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योगी सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम, 75 जिलों में खुलेंगे थाने

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लखनऊ (एजेंसी)। ।

योगी सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक-एक थाना खोलने का फैसला किया है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। यह एंटी पावर थेफ्ट थाना के नाम से जाना जाएगा।

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि बिजली चोरी होने की वजह से सुचारु आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है और आमजन का हक मारा जाता है। सरकार ने आम उपभोक्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया है।

अब तक विद्युत चोरी के मामलों की विवेचना भी ठीक से नहीं हो पाती थी। थाना खुलने से मुकदमा दर्ज कराने से लेकर तकनीकी रूप से विवेचना में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में बिजली चोरी रोकने के लिए 33 प्रवर्तन दल कार्य कर रहे हैं और 55 अतिरिक्त दलों की स्वीकृति दी जा चुकी है।

पर, इन थानों के खुलने से व्यवस्था मजबूत होने के साथ ही वितरण हानि में कमी आएगी और ईमानदार उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण होगा। उन्होंने बताया कि गुजरात, राजस्थान और मध्यप्रदेश में पहले से ही इस तरह की व्यवस्था चल रही है।

सरकार ने थानों में तैनात किये जाने वाले पुलिसबल की संख्या निर्धारित कर दी है। हर थाने में 28 पुलिसकर्मी तैनात किये जाएंगे। इनमें इंस्पेक्टर के रूप में एक प्रभारी निरीक्षक, पांच उपनिरीक्षक, 11 मुख्य आरक्षी, नौ आरक्षी और दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात होंगे। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि इस बल के तैनात से पारदर्शी विवेचना होगी और चोरी पर अंकुश लगेगा।

थानों में पुलिस बल की तैनाती के लिए सरकार ने 2157 पदों का सृजन किया है। इस बल की तैनाती के बाद राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड इस व्यवस्था पूरा खर्च उठाएगा। पुलिसकर्मियों के वेतन से लेकर सभी सुविधाओं के व्यय भार का दायित्व पावर कारपोरेशन का ही होगा।

विद्युत सेवाओं पर 18 फीसद जीएसटी लगाने के पावर कारपोरेशन के नए आदेश ने जहां बिजली कनेक्शन को अचानक महंगा कर दिया है, वहीं विभाग की अन्य सेवाओं में भी इसी अनुपात में इजाफा हो गया है। बिजली से संबंधित सेवाओं पर जीएसटी लगाने को गलत ठहराते हुए उपभोक्ता परिषद ने केंद्र व राज्य सरकार से इसे समाप्त करने की मांग की है।

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