बीते वर्ष की स्मृति लेख किन शब्दों में लिखें? खूब जश्न मनाएं और ढ़ोल नगाडेÞ बजाएं? नई आशाओं, सपनों और वायदों के साथ नव वर्ष 2019 का स्वागत करें? या बारह महीनों में निरंतर पतन की ओर बढ़Þते रहने पर शोक व्यक्त करें? वर्ष 2018 को इतिहास में एक मिले जुले वर्ष के रूप में याद किया जाएगा। राजनीतिक दृष्टि से हमारे नेताओं ने जिसकी लाठी, उसकी भैंस की कहावत चरितार्थ की और भारत के योद्धाओं की तरह कार्य किया। अपने वोट बैंक के अनुरूप कार्य न करने वाली प्रणाली को चलाया। क्या वर्ष 2018 को एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा जिसमें राजनीतिक दलों ने चुनावी जीत की खातिर अपने अपने वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए कदम उठाए? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़Þ विधान सभाओं में भाजपा की हार और उससे पहले 11 राज्यों में लोक सभा की चार और विधान सभा की 11 सीटों में से राजग द्वारा केवल तीन सीटों पर जीत दर्ज करना भाजपा के लिए एक बुरा सपना था और इससे विपक्ष को यह संदेश मिला कि स्थानीय स्तर पर एकजुटता के माध्यम से वे भाजपा को हरा सकते हैं। यही स्थिति कर्नाटक की रही जहां पर गौडा की जद (एस) तथा कांग्रेस ने भाजपा को मात दी। राजग ने अपने दो सहयोगी दल आंध्र प्रदेश में तेदेपा और बिहार में आरएसलएसपी को खोया। जबकि शिव सेना, जद (यू), लोजपा और अपना दल आदि सौदेबाजी में बड़ा हिस्सा मांग रहे हैं। ?
वस्तुत: इस स्थिति के लिए भगवा संघ दोषी है। भाजपा को एक कट्टरवादी पार्टी के रूप में देखा जाता है जिस पर सांस्कृतिक असहिष्णुता अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और गाय की राजनीति का आरोप है तथा अच्छे दिन लाने के लिए इसे मिली सहानुभूति धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है क्योंकि सरकार अपने वायदे पूरे नहीं कर पायी है। अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रोश है। शहरी क्षेत्रों में उदासीनता है और युवा रोजगार के अवसर न मिलने के कारण गुस्से में हैं। साथ ही सांप्रदायिक धु्रवीकरण और इसके वोट बैंक में कमी के चलते लगता है इसे चुनावी लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रश्न उठता है कि क्या मोदी पर जीत दर्ज की जा सकती है? निश्चित रूप से 2018 कांग्रेस के राहुल का रहा जो पप्पू से कांग्रेस अध्यक्ष बने और जिन्होंने हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भाजपा से तीन राज्यों से सत्ता छीनी। इसके अलावा विपक्षी दल की एकजुटता से लगने लगा है कि वे चुनावी लाभ के लिए अपनी प्रतिद्वंदिता भुला सकते हैं। चाहे उत्तर प्रदेश में मायावती की बसपा और अखिलेक्ष की सपा के बुआ भतीजे हों या कर्नाटक में राहुल की कांग्रेस और गौड़ा की जद (एस) हो और तेलंगाना में कांग्रेस तथा तेदेपा हों। किंतु क्या यह एकजुटता 2019 में भी बनी रहेगी?
इस राजनीतिक आक्रोश और आम आदमी द्वारा रोटी, कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष से जूझने के बीच नए वर्ष में गुस्साई जनता बदलाव की आशा कर रही है। आज जनता नए महाराजाओं से खिन्न है जो कुछ लोग अन्य लोगों से अधिक समान हैं के ओरवेलियन सिंड्रोम और हमेशा और अधिक की मांग की ओलियर डिसआॅर्डर से ग्रस्त हैं। सामाजिक मोर्चे पर भी स्थिति निराशाजनक है। स्वतंत्रता के सात दशकों बाद और शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन पर खरबों रूपए खर्च करने के बाद भी देश की 70 प्रतिशत जनसंख्या भूखी, अशिक्षित और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है। उसके पास कोई कौशल नहीं है। देश में जातिवाद और सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। असहिष्णुता और अपराधीकरण भी बढ़ता जा रहा है। इसका दु:खद पहलू यह भी है कि आम आदमी का व्यवस्था के प्रति मोह भंग हो रहा है जो कभी भी आक्रोश का रूप ले सकता है। किसी भी मोहल्ला, जिला या राज्य में चले जाओ स्थिति वही निराशाजनक है। जिसके चलते अधिकाधिक लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं तथा दंगा, लूट खसोट और बसों को जलाने की घटनाएं बढ़Þ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में रोड़ रेज में हत्याओं की घटनाएं बढ़Þ रही हैं।
हमारी व्यवस्था इतनी बीमार हो गई है कि चलती रेलगाड़ियों में महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है और सह यात्री मूक दर्शक बने हुए हैं। जिनके चलते हमारा देश अंधेर नगरी बन गया है। गरीब मुस्लमानों के पुन: धर्मान्तरण के घर वापसी कार्यक्रम और हिन्दू लड़कियों को फुसलाकर विवाह करने वाले मुस्लिम लड़कों के विरुद्ध लव जिहाद से लेकर मी टू अभियान में देश में यौन उत्पीड़न छेड़छाड़ की घटनाओं और राजनेताओं बड़ी हस्तियों, अभिनेताओं, लेखकों विज्ञापन निमार्ताओं, संगीतारों आदि द्वारा यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और हमले के कई प्रकरण सामने आए हैं जो समाज पुरातनपंथी सोच के साथ जी रहा हो वहां पर महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता को अनैतिकता माना जाता है। देश में महिलाओं के प्रति सम्मान का अभाव दर्शाया गया है जिसके चलते वे ऐसे लोगों की शिकार बनती रहती हैं हालांकि महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की बड़ी-बड़ी बातें की जाती हैं। विडंबना देखिए। लोक सभा द्वारा तीन तलाक विधेयक को पारित किया गया और इसमें तीन तलाक की प्रथा को अपराध माना गया है। यह कानून स्थिति में बदलाव लाने वाला है और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इससे न केवल 21वीं सदी की मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम पर्सनल कानून के शिकंजे से मुक्त होंगी अपितु उन्हें कानून के समक्ष समानता मिलेगी और लिंग के आधार पर उनके साथ हो रहा भेदभाव दूर होगा।
हालांकि विपक्ष का कहना है कि इस कानून के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया रहा है। न केवल समाज में बदलाव की आवश्यकता है अपितु हमारी अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा देने की आवश्यकता है। नोटबंदी के बाद लगता है नमो एंड कंपनी भटक गयी है। वे दिशाहीन बन गए हैं। वे महंगाई, कृषि संकट, बढ़ती बेरोजगारी जैसी मुख्य समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाए हैं। क्या इस वर्षान्त तक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2-7.5 प्रतिशत रहने से लोगों की समस्याएं दूर हो जाएगी या महंगाई पर अंकुश लगेगा? यही नहीं चार वर्ष के अंतराल में रिजर्व बैंक के दो गर्वनरों और सरकार के दो मुख्य आर्थिक सलाहकारों ने त्यागपत्र दिया है। किसानों में निराशा व्याप्त है और किसानों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि अब सरकार ने किसानों को राहत पैकेज देने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है। गैलप सर्वे में पाया गया है कि 2014 में 1 से 10 के पैमाने पर भारतीय 4.4 पर थे और अब वे 4 पर आ गए हैं। 14 प्रतिशत लोगों का मानना था कि उन्होने प्रगति की है। आज उनकी संख्या केवल 4 प्रतिशत रह गयी है। 2014 में दो वक्त की रोटी जुटाने में दिक्कतों का सामना करने वाले लोगों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 28 प्रतिशत थी जो आज 41 प्रतिशत है और शहरी क्षेत्रों में 18 प्रतिशत थी जो आज 26 प्रतिशत है। आम आदमी का पेट जुमलों से भरा जा रहा है। राजनीतिक क्षितिज पर कोई आशा की किरण नहीं दिखायी दे रही है।
लोग विकल्प कल तलाश कर रहे हैं। भाजपा नीत राजग पतनोन्मुखी है किंतु क्या कांग्रेस या प्रस्तावित महागठबंधन विकल्प उपलब्ध करा पाएगा? यह सच है कि हमें वैसे ही नेता मिले हैं जिनके हम हकदार हैं। किंतु प्रश्न यह भी उठता है कि क्या ये नेता हमारे लायक हैं। हम अपनी आत्मा को ऐसे छोटे लोगों के पास गिरवी रखने जा रहे है। कुल मिलाकर हमारे नेताओं को लोगों का गुस्सा कम करने का प्रयास करना होगां। समय आ गया है कि जब जनता विशेषकर मौन रहने वाली जनता देश की हर कीमत पर सत्ता प्राप्त करने की राजनीति से परे सोंचे और गुंडे बदमाशों को राजनीति से बाहर खदेडें। हमारे राष्ट्रीय जीवन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी लाए जाने की आवश्यकता है। हम नव वर्ष 2019 में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए हमारे नेताओं को इन खामियों को दूर कर जिम्मेदारी लेनी होगी। अपने तौर-तरीके बदलने होंगे और शासन की वास्तविक समस्याओं का निराकरण करना होगा। लोग रोजगार, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहते हैं। हमें ऐसे नेता चाहिए जो साहसी और दृढ़ विश्वासी हों तथा जो नए भारत का निर्माण कर सकें। कठिन समय में कठिन निर्णय लेने की आवश्यकता है किंतु मूल प्रश्न है: कौन विजेता बनेगा? क्या जो विजेता बनेगा वह कठोर कदम लेने में सक्षम होगा? क्या वह अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग कर पाएगा? हां। हम आशा करते हैं कि 2019 में भारत में ऐसा देखने को मिलेगा।
पूनम आई कौशिश
Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें
