राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए तीन महीनों की समय-सीमा तय: भगवंत सिंह मान

Bhagwant Mann

नशे खिलाफ मुहिम को सफल करने के लिए जारी किया गया टोल फ्री नंबर 9779100200

चंडीगढ़। नशों की बुराई के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब भर के पुलिस कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज को तीन महीनों में पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के आदेश दिए हैं।

इसके साथ ही पंजाब की जनता को भी इस नशे खिलाफ मुहिम को सफल बनाने के लिए टोल फ्री नंबर 9779100200 जारी कर दिया गया है। इस टोल फ्री नंबर पर आम जनता फोन करते हुए नशे के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार की मदद कर सकती है।

इसके साथ ही पंजाब सरकार द्वारा तैयार की गई एंटी ड्रग टास्क फोर्स भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है और इस 3 महीने के टारगेट में एंटी ड्रग टास्क फोर्स भी बड़े पैमाने पर अपना रोल अदा करेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह ऐतिहासिक पल है क्योंकि सूबा सरकार ने नशों के प्रति किसी भी तरह का लिहाज न करने की नीति अपनाई हुई है और इस बुराई के खिलाफ व्यापक जंग शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस का अमन-कानून की व्यवस्था कायम रखने के लिए अलग-अलग चुनौतियों से निपटने का लंबा और शानदार इतिहास है।

भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि पुलिस अपनी शानदार परंपरा को कायम रखेगी और आम लोगों के सक्रिय सहयोग से सूबे को पूरी तरह नशा मुक्त बनाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सरकार नशों के मामलों की तेजी से सुनवाई और मुलजिमों को दोषी ठहराना यकीनी बनाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए फंडों की कोई कमी नहीं है और इस नेक कार्य के लिए पुलिस और सिविल प्रशासन को पूरा समर्थन और सहयोग देने का भरोसा दिया।

उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि हमारे युवा इसकी चपेट में न आएं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि नशों की सप्लाई लाइन को पूरी तरह तोड़ देना और नशे बेचने वालों को सलाखों के पीछे डाला जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि सूबा सरकार यह भी यकीनी बनाएगी कि नशा तस्करों और उनके परिवारों को सरकार की ओर से बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं में कोई सब्सिडी न दी जाए ताकि अपराधियों से कड़ाई से निपटा जा सके।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अगर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए एन.डी.पी.एस. एक्ट में कोई और संशोधन की जरूरत पड़ेगी तो वह इस मसले को केंद्र सरकार के पास उठाएंगे। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ जंग को जनतक और सामाजिक मुहिम में बदलना चाहिए जिसके लिए अधिकारियों को व्यापक कार्रवाई के लिए योजना बनानी चाहिए।