चंडीगढ़ (एजेंसी)।
हरियाणा विधानसभा के 20 फरवरी से आरंभ हो रहे बजट सत्र में किसानों और कर्मचारियों के मुद्दे हावी रहेंगे। कांग्रेस और इनेलो ने जहां आक्रामक सवालों के जरिये भाजपा सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, वहीं मनोहर सरकार अपने विरोधियों के हर हमले का कड़ा जवाब देने को तैयार है। भाजपा सरकार ने अपने साढ़े चार साल के शासनकाल का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। लोकसभा चुनाव के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके मंत्री विधानसभा में सरकार की उपलब्धियों के जरिये विपक्ष के हमलों का माकूल जवाब देंगे।
मुख्यमंत्री ने मारीशस से लौटते ही विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मनोहर सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट सत्र होगा। करीब एक पखवाड़े तक चलने वाला बजट सत्र बेहद हंगामेदार होने के आसार हैैं। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण से 20 फरवरी को दोपहर बजट सत्र की शुरूआत होगी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सत्र की कार्यवाही अगले दिन तक के स्थगित कर दी जाएगी। 21 फरवरी को कांर्ग्रेस और इनेलो विधायक अपने सवालों के जरिये सरकार की घेराबंदी का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देंगे।
इनेलो विधायक परमिंदर सिंह ढुल लैंड मोरगेज और सहकारी बैैंकों पर किसानों की बकाया राशि तथा उन्हें पेंशन दिए जाने पर सरकार से सवाल करते दिखाई देंगे। भाजपा विधायक अभय सिंह यादव ट्यूबवेल एवं बूस्टर आपरेटरों को न्यूनतम वेतन देने की मांग करेंगे, जबकि कांर्ग्रेस विधायक करण सिंह दलाल किसानों की बकाया पेमेंट नहीं देने पर चीनी मिलों की घेराबंदी करते नजर आएंगे। गांवों में नंबरदार का पद खत्म किए जाने के सरकार के मंसूबों पर भी दलाल विधानसभा में जवाब मांगेंगे।
चार साल में कितनी इंडस्ट्री लगी, यह भी बता दो सरकार
इनेलो विधायक जाकिर हुसैन गुरुर्ग्राम से अलवर वाया नूंह रेलवे पैसेंजर लाइन का अभी तक निर्माण नहीं होने का मुद्दा उठाएंगे। साथ ही डीएसपी की रुकी हुई प्रमोशन और एक्सग्रेशिया नीति लागू करने पर सरकार से जवाब मांगेंगे। भाजपा विधायक उमेश अर्ग्रवाल चार साल में गुरुर्ग्राम व हरियाणा में लगी इंडस्ट्री की जानकारी हासिल करेंगे।
टीचरों को जल्द मिल सकती है बड़ी खुशखबरी
कांर्ग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी 3256 सरकारी स्कूलों में किताबों की खरीद नहीं होने पर सरकार को घेरती नजर आएंगी, जबकि आजाद विधायक रवींद्र मछरौली सोनीपत से पानीपत तक जीटी रोड पर अभी तक फ्लाई ओवर का निर्माण नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करेंगे। कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक गोहाना को जिला बनाने की मांग करने के साथ ही महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर सरकार की घेराबंदी करेंगे।
विधायकों को नहीं मिले पांच-पांच करोड़
कांग्रेस विधायक ललित नागर विधानसभा में विधायकों को हर साल पांच-पांच करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए दिए जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा का मामला उठाएंगे। नागर सरकार से यह राशि नहीं मिलने पर सवाल करेंगे। इनेलो विधायक ओमप्रकाश बारवा मार्च 2016 में हुई ओलावृष्टि का मुआवजा अभी तक नहीं दिए जाने पर चिंतित हैैं। कांर्ग्रेस विधायक जगबीर मलिक हार्ट अटैक से होने वाली मौतें रोकने के बारे में सरकार के प्रयासों की जानकारी सदन में मागेंगे।
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