विडंबना। विकास के नाम वाहवाही लूट रही सरकार, तस्वीर दावों के उलट
-
करोड़ों की कमाई की बावजूद नहीं ली जा रही सुध
-
ओवरलोडिंग वाहन बढ़ा रहे आमजन की परेशानी
सच कहूँ/लाजपत राय रादौर। खनन जोन जठलाना की रादौर से दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व मिलता है। इसके बावजूद क्षेत्र में सड़कों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही। मार्ग में बने गड्ढे विकास की तस्वीर का मुंह चिढ़ा रहे हैं। प्रदेश के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री का घर होने के चलते वे अक्सर यहां गुजरते हैं, लेकिन इस ओर उनका ध्यान नहीं जा रहा। अब आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आमजन की समस्याओं को लेकर कितनी गंभीरता बरती जा रही है।
-
लोगों ने सुनाई व्यथा : बोले-कई लोग हुए हैं घायल
रादौर के जठलाना रोड निवासी राजू मिस्त्री, साहिल, कर्म सिंह, नितिन व बांका राम ने बताया कि सड़क पर काफी समय से गहरे गड्ढे बने हुए हैं। कई राहगीर इन गड्ढों के चलते चोटिल हो रहे हैं और भारी वाहन धंसने से रास्ता जाम हो जाता हैं। मार्ग की खस्ता हालत होने के कारण उनकी दुकानदारी भी अक्सर प्रभावित रहती है। उन्होंने कहा कि अक्सर इस मार्ग से खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंत्री भी अपने गाँव जाते हैं। तब भी इस मार्ग की दयनीय हालत हैं।
-
अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
हरियाणा एंटी करप्शन सोसायटी के अध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा कि क्षेत्र की सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिसके जिम्मेदार विभाग के लापरवाह अधिकारी हैं। जो ओवरलोडिंग वाहनों की सरकार के पास सही रिपोर्ट नहीं भेजते हैं। इस कारण ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसी का परिणाम है कि देश की सरकारी संपत्ति सड़कों का बुरा है। जब उनसे पूछा कि सरकार कहा तक जिम्मेदार है तो उन्होंने ने कहा कि सरकार को अगर विभाग सही रिपोर्ट देता है और सही रिपोर्ट मिलने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई सख्ती नहीं बरती जाती तो सरकार भी जिम्मेदार हैं।
-
एक्सईन बोले-एक-एक वाहन को पकड़ेंगे तो लटक जाएंगे काम
पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन ऋषि सचदेवा से बात की तो उन्होंने कहा कि वे तो ओवरलोडिंग वाहनों के कारण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट संबंधित विभागों को जो रिपोर्ट भेजनी होती हैं, वो भेजते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे एक-एक ओवरलोडिंग वाहन के खिलाफ कार्यवाही करंगे तो उससे विभागीय कर्मचारी का कानूनी प्रक्रिया के तहत ज्यादा टाइम कोर्ट में लगने से दूसरे काम नहीं कर सकेंगे। जिससे विभाग के दूसरे काम पिछड़ जाएंगे। वहीं हम विभाग को लिखते रहते हैं कि इसको रोका जाए। वैसे भी ये काम पुलिस प्रशासन का है, जिसके द्वारा मुहिम चलाकर ओवरलोडिंग वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। वही उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि विभाग की तरफ से सरकार को व विभागीय अधिकारी को सही रिपोर्ट नहीं भेजी जाती तो उन्होंने इस बारे ओर कुछ भी कहने से मना कर दिया।
-
मंत्री के पीए बोले-विधायक से बात करें
इस बारे में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री से बात की तो उनके पीए ने कहा कि मंत्री अभी मिटिंग में है और आधे घंटे बाद बात करेंगे। लेकिन अगले दिन दोबारा बात की। उनके पीए बिशपाल राणा ने कहा कि वह एरिया विधायक श्यामसिंह राणा के विधान सभा क्षेत्र में आता है, उनसे बात करें।
Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करे।
