हरियाणा विधानसभा में विपक्ष ने सरकार को घेरा

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किसानों को एमएसपी, खाद, बीज, दवाई और मुआवजा समेत हर चीज के लिए तरसा रही है सरकार- हुड्डा

  • विधानसभा में उठाया शहीद किसानों का मुद्दा

  • शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उठाई परिवारों को आर्थिक मदद व नौकरी देने की मांग

  • भर्ती घोटाले, बेरोजगारी, यूरिया की किल्लत, जलभराव, कानून व्यवस्था समेत दर्जनभर मुद्दों पर कांग्रेस ने दिया काम रोको व ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। जहां विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा वहीं सरकार ने भी आँकड़ों के साथ जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में शहीद किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही सरकार से उनके परिवारों को उचित आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी की मांग की। सदन में बोलते हुए हुड्डा ने जलभराव की समस्या से जूझ रहे किसानों का मुद्दा भी उठाया और सरकार से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने की मांग की।

सरकार कई मुद्दों पर बातचीत से भाग रही

पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि सरकार कई मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। इसलिए कांग्रेस विधायकों की तरफ से दिए गए कई प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया है। लेकिन कांग्रेस विधायक पूरी तैयारी के साथ सत्र में आए हैं और वो सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर कर देंगे।

एचएसएससी-एचपीएससी भर्ती घोटाले, डीएपी और यूरिया की किल्लत जैसे मुद्दों पर दिए ध्यानकर्षण प्रस्ताव

इससे पहले हुड्डा की अध्यक्षता में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। कांग्रेस विधायकों की तरफ से एचएसएससी-एचपीएससी भर्ती घोटाले, डीएपी और यूरिया की किल्लत, कानून व्यवस्था की खस्ता हालत, यूनिवर्सिटीज की भर्तियों में हस्तक्षेप, भर्तियों में देरी, अलग-अलग महकमों के खाली पड़े पदों, बढ़ती बेरोजगारी, सड़कों की हालत, महंगाई, सड़कों की खस्ता हालत, जलभराव और नंबरदारों की नियुक्ति जैसे अलग-अलग मुद्दों पर काम रोको और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया।

कोरोना की तीसरी लहर का मुद्दा भी उठा

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए विपक्ष प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का मुद्दा भी सदन में उठाएगा। सरकार को जवाब देना होगा कि पिछले सत्र में कोरोना और ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का पता लगाने के लिए जो हाई पावर कमेटी बनाने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है, उसका क्या हुआ? साथ ही प्रदेश के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 70% पद और स्वास्थ्य महकमे में लगभग 10 हजार खाली पदों को भरने के लिए सरकार क्या कर रही है?

हुड्डा ने कहा कि शिक्षा महकमे में भी करीब 40,000 पद खाली पड़े पदों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। यूनिवर्सिटीज की भर्तियों में हस्तक्षेप और नंबरदारों की नियुक्तियों पर रोक लगाने का भी विपक्ष विरोध करेगा।

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