सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण की निगरानी अब ड्रोन से

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पहले चरण में करनाल, गुरुग्राम व फरीदाबाद से शुरू होगा सर्वेेक्षण

चंडीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण तथा निर्माण पर रोक लगाने के उद्देश्य से ड्रोन का इस्तेमाल करके हवाई सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया है। शुरू में, ऐसा सर्वेक्षण करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद में करवाया जाएगा। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यहां हुई एक बैठक में लिया गया। पायलट आधार पर चलाई जाने वाली इस परियोजना के सफल होने पर इसे शेष जिलों में भी लागू किया जाएगा।

उन्होंने क्षेत्रों की सैटेलाइट इमेजिनरी और सर्वेक्षण के लिए अनिवार्य भू-नियंत्रण बिंदुओं की स्थापना के लिए विभाग को हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र (एचएआरएसएसी) और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी प्राधिकरण (एनआरएसए) से सहायता लेने के लिए कहा। हरियाणा ऐसा पहला राज्य है, जिसने प्रदेश में 700 प्राथमिक और द्वितीयक भू-नियंत्रण बिंदु स्थापित किए हैं। मनोहर लाल ने संबंधित विभागों को उनकी भूमि पर किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण या अतिक्रमण के बारे में एक महीने के भीतर पूरी जानकारी या आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए ताकि दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने शहरी स्थानीय निकाय, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को उनके संबंधित क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ कानूनों को कड़ाई से लागू करने के लिए कहा।

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