भारत को संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता, भारत को धारा 370 पर फिर से विचार करना पड़ता। चीन के सहयोग से कई बार पाकिस्तान ने धारा 370 हटाने के खिलाफ प्रस्ताव लाया था।

संसद की कंटीन पर संसद सदस्य परोसे जाने वाले खाने से सब्सिडी हटाकर सरकार ने फिजूलखर्ची को रोका है जिसकी कि कई संसद, आम नागरिक काफी समय से मांग कर रहे थे।

दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका में सत्ता बदलाव हो गया है। बायडेन प्रशासन के उदारवादी होने की संभावनाएं हैं। बायडेन ने अपने प्रशासन में भारतीय मूल के लोगों को उच्च पद देकर अपनी मानववादी और आजाद सोच का सबूत दिया है।

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अगर ट्रंप के विरूद्व महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वे दोबारा राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। महाभियोग की इस जल्दबाजी का एक बड़ा कारण उपराष्ट्रपति माइक पेंस का व्यवहार भी है।