नई दिल्ली। 2000 Rupee Notes: सुप्रीम कोर्ट (Suprem court) ने बिना आईडी प्रूफ के 2000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति देने वाले आरबीआई सर्कुलर के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया, इसे “कार्यकारी शासन का एक क्षेत्र” बताया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, ”2000 रुपये के नोटों को बदलने की अनुमति देना कार्यकारी नीति निर्णय का मामला है।”
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि बिना सबूत के 2,000 रुपये के बैंक नोटों के आदान-प्रदान को सक्षम करने वाली आरबीआई और एसबीआई की अधिसूचनाएं मनमानी थीं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों के खिलाफ थीं, और कहा कि असुविधा से बचने के लिए ऐसा किया गया है। 2000 Rupee Notes
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का निर्णय विकृत या मनमाना है या यह काले धन, मनी लॉन्ड्रिंग, मुनाफाखोरी को बढ़ावा देता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस महीने की शुरूआत में 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने के आरबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया था। 2000 Rupee Notes
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने याचिकाकर्ता और आरबीआई के वकीलों को सुनने के बाद 30 मई को जनहित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता रजनीश भास्कर गुप्ता ने दलील दी है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की कोई शक्ति नहीं है और केवल केंद्र ही इस संबंध में निर्णय ले सकता था।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि आरबीआई के पास किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को जारी न करने या बंद करने का निर्देश देने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और यह शक्ति केवल आरबीआई अधिनियम की धारा 24 (2) के तहत केंद्र के पास निहित है। एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय के 29 मई के फैसले के संबंध में, जिसमें आरबीआई और एसबीआई द्वारा बिना मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के 2,000 रुपये के बैंक नोटों के आदान-प्रदान को सक्षम करने वाली अधिसूचनाओं को चुनौती दी गई थी, अग्रवाल ने कहा था कि यह पूरी तरह से अलग मुद्दा था। 2000 Rupee Notes
19 मई को, आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की थी, और कहा था कि प्रचलन में मौजूदा नोटों को या तो बैंक खातों में जमा किया जा सकता है या 30 सितंबर तक बदला जा सकता है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।
परिचालन सुविधा सुनिश्चित करने और बैंक शाखाओं की नियमित गतिविधियों में व्यवधान से बचने के लिए, आरबीआई ने कहा है कि 2,000 रुपये के बैंक नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदलने के लिए किसी भी बैंक में एक समय में 20,000 रुपये की सीमा तक की जा सकती है।
