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बजट सत्र : आधार संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश
नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने आधार का दुरुपयोग रोकने तथा लोगों की निजता बरकरार रखने के कड़े प्रावधान वाला आधार संशोधन विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया। विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रश्नकाल के बाद आधार एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया। यह विधेयक आधार एवं एवं अन्य विधियां (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का स्थान लेगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गत दो मार्च को संबंधित अध्यादेश को मंजूरी दी थी। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के एन के प्रेमचंद्रन ने संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध किया। प्रेमचंद्रन ने कहा कि संशोधन विधेयक उच्चतम न्यायालय के 26 सितम्बर 2018 के फैसले की आत्मा के अनुरूप नहीं है। सोलहवीं लोकसभा ने गत चार जनवरी को इससे संबंधित विधेयक पारित कर दिया था, लेकिन विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सका था। इसलिए सरकार को गत 28 फरवरी को अध्यादेश लाना पड़ा था, जिसे राष्ट्रपति ने दो मार्च को मंजूरी दी थी।
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जीएसटी परिषद के निर्णयों से छोटे उद्योगों को लाभ
सरकार ने सोमवार को बताया कि करीब दो साल पहले देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद से जीएसटी परिषद के विभिन्न निर्णयों से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) तथा छोटे व्यापारियों को 92,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जीएसटी परिषद ने लगातार छोटे व्यापारियों और एमएसएमई क्षेत्र को राहत दी है ताकि वे जीएसटी के तहत पंजीकरण कराने के लिए आगे आएं। परिषद के विभिन्न निर्णयों से उन्हें अब तक 92,000 करोड़ रुपए का लाभ मिल चुका है। परिषद की पिछली बैठक में भी राहत के कुछ निर्णय लिए गए हैं जिनमें जनवरी से नए और आसान रिटर्न फॉर्म लागू करना शामिल है। ठाकुर ने बताया कि धीरे-धीरे जीएसटी के ढाँचें में सुधार हो रहा है।
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