भाजपा-जजपा के घोषणा पत्रों पर हुआ मंथन
जो कुछ हुड्डा साहब ने किया है, हमने देखा है,
उसे देखते हुए तो हुड्डा साहब अब तक जेल में चले जाने चाहिए थे। ज्यादा दूर नहीं है जेल से।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं कम करने के लिए सरकार गंभीर
डीपीआर तैयार करने में अब विश्वस्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा
ताकि दुर्घटना संभावित स्थानों को कम किया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न टोल प्लाजा पर फिलहाल 448 एंबुलेंस तैनात की गयी हैं।
पहले भी सात बार बदला गया है आधार वर्ष : राव इंद्रजीत
आधार वर्ष को इसलिए भी बदला जाता है जिससे कि अर्थव्यवस्था के व्यापक इंद्रधनुषी आयामों को इसमें शामिल किया जा सके।
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र लेखा प्रणाली 2008 के अनुसार भी सकल घरेलू उत्पाद श्रंखला का आधार वर्ष अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से दशार्ने के लिए समय समय पर बदला जाता है
प्रगति मैदान में बनेगा पांच सितारा होटल
होटल के विकास और संचालन के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) तथा भारतीय रेलवे खानपान
और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) एक विशिष्ट उद्देश्य कंपनी का गठन करेंगे।
रेलवे की ‘समाजसेवा’ पर विचार करने का समय आ गया है
इससे सदन में शोरगुल बढ़ गया। नायडु ने कहा कि किसी निर्वाचित सरकार के खिलाफ आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए ।
कुछ सदस्य अचानक खड़े हो जाते हैं । यह गंभीर मामला है
केजरीवाल का दिल्ली में 16 दिसंबर से फ्री वाई-फाई सेवा का ऐलान
कुल हॉटस्पॉट में से चार हजार बस स्टैंडों पर और शेष सात हजार बाजार और
आवासीय कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) के माध्यम से लगवाए जाएंगे।
पुंछ में पाक ने की फायरिंग, दो की मौत, आठ घायल
करीब 1430 बजे पाकिस्तानी सेना ने पुंछ जिले के शाहपुर और किरनी सेक्टर में
नियंत्रण रेखा पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार से गोले दागे।
एसपीजी संशोधन बिल राज्यसभा में पास
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को साफ किया कि
विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक प्रधानमंत्री की सुरक्षा को अधिक चाक चौबंद बनाने के लिए लाया गया है
‘पबजी और ब्लू व्हेल गेमों पर लगे प्रतिबंध’
मोबाइल और कंप्यूटर पर इन खेलों को ‘स्व विनाशी’ करार देते हुए
कहा कि सरकार को इन पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए
चुनाव आयुक्तों को संवैधानिक संरक्षण मामले में सुनवाई चार सप्ताह बाद
याचिका में चुनाव आयोग को लोकसभा और राज्यसभा की तरह एक स्वतंत्र सचिवालय प्रदान करने और
बजट में उसके लिए अलग से विशेष प्रावधान करने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है।