प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में मिलेगी 100 दिन रोजगार की गारंटी
श्रीगंगानगर/जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को सम्बल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत सरकार की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर राजस्थान में ह्यइंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की अभिनव पहल की है। योजना 9 सितंबर से शुरू होगी। योजना में लगभग 2.25 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। योजना के तहत पंजीकरण और काम मांगने के लिए आवेदन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई थी। मुख्यंमत्री ने राज्य बजट वर्ष 2022-23 में प्रदेश के शहरी निकायों में गरीब, वंचित एवं जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ह्यइंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनाह्य लागू करने की घोषणा की थी।
श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर इस दिशा में प्रयास कर रही है कि प्रदेश के हर व्यक्ति को रोजगार मिले, हर परिवार खुशहाल हो। इसी क्रम में शहरी निकाय क्षेत्र में यह योजना लागू की जा रही है। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों को भी ऐसी योजना शुरू करनी चाहिए, ताकि शहरी लोगों को भी रोजगार मिल सके। राजस्थान के 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को हर साल 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह देश की इस तरह की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना है। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार गारंटी योजना में जन-आधार कार्ड धारक परिवार आवेदन कर सकता है। अभी तक 2.25 लाख से अधिक परिवार पंजीकृत हो चुके हैं। स्वायत शासन विभाग ने इन परिवारों के सदस्यों को रोजगार उपलध कराने के लिए कुल 9,593 कार्य चिन्हित किए हैं। रोजगार की मांग के लिए आवेदनकर्ता ई-मित्र से आवेदन कर सकता है।
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रोजगार आवेदनकर्ता परिवार के नगर निकाय क्षेत्रा की सीमा के किसी भी वार्ड में उपलध कराया जाएगा। कार्यों के लिए भुगतान जनआधार से लिंक बैंक अकाउन्ट में 15 दिन में किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण कार्य, जल संरक्षण कार्य, स्वच्छता एवं सेनिटेशन कार्य, सम्पत्ति विरुपण रोकने से कार्य, कन्वर्जेन्स कार्य, सेवा कार्य, हेरिटेज संरक्षण से जुड़े कार्य, नगरीय निकायों व सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा/चारदीवारी/गार्ड इत्यादि कार्य, नगरीय निकाय क्षेत्र में पार्किंग विकास एवं प्रबंधन, बेसहारा पशुओं को पकडने, रखने व प्रबंधन से सम्बन्धी कार्य, राजीव गांधी सेवा केन्द्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण जैसे कार्य चिन्हित किये गये हैं। इस योजना से राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को आर्थिक सम्बल मिलेगा।
अब तक 2.25 लाख से अधिक परिवारों को जॉब कार्ड जारी, 3 लाख से अधिक सदस्यों को मिल सकेगा काम, 43 हजार से अधिक परिवारों ने किया काम के लिए आवेदन और 63,500 से अधिक लोगों ने काम मांगा है।
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