हर तीसरे गाँव पर बनेगा खरीद सेंटर, गांवों से खुद गेहूं को उठाएगी सरकार

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Free Wheat

 सोशल डिस्टेंसिंग के चलते लिया फैसला, किसानों को मिलेगा फायदा (Wheat Crop in Haryana)

  •  खरीद सेंटर सैटअप करने के साथ होगी कर्मचारियों की तैनाती

अश्वनी चावला/ सच कहूँ  चंडीगढ़। कोरोना वायरस के संक्रमण से किसानों को बचाने के साथ-साथ किस तरीके से फसल खरीद को अंजाम दिया जाए, इसको लेकर हरियाणा सरकार ने हर तीसरे गांव पर खरीद सेंटर बनाने का फैसला कर लिया है। जिसके लिए जरूरी इंतजाम करने के आदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को जारी कर दिए गए हैं। अब किसानों को अपनी फसल खुद मंडियों तक लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपने नजदीक पड़ते गांव तक ही पहुंचना पड़ेगा, जहां पर सरकार खुद फसल की खरीद करते हुए फसल को गोदाम तक पहुंचाने का इंतजाम करेगी।

  • किसानों की बड़ी समस्या हल हो जाएगी।
  • हरियाणा के उपमुख्यमंत्री व खाद्य एवं आपूर्ति का कार्य भार देखने वाले दुष्यंत चौटाला ने स्पष्ट कर दिया है ।
  • अब अन्नदाता को फसल बेचने के लिए सरकार तक नहीं।
  • बल्कि सरकार खुद अन्नदाता तक पहुंचकर कर फसल की खरीद करेगी।

हरियाणा 6200 पंचायतें देंगी साथ, ट्रकों के माध्यम से उठवाएंगे फसल

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा में 6200 पंचायत सरकार का साथ देंगी और गांवों से फसल उठाने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। (Wheat Crop in Haryana) उन्होंने कहा कि फसल की खरीद हर तीसरे गांव में करने के पश्चात ट्रकों के माध्यम से उस फसल को गोदाम तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में सरकार को सिर्फ ट्रकों को ही सड़कों पर चलने की इजाजत देनी पड़ेगी, अन्यथा सभी किसानों को हर तरह की साधनों की इजाजत देनी पड़ती। अब सरकार किसानों तक पहुंचकर फसल की खरीद करेगी तो ऐसे में किसानों को अपने गांव से निकलकर दूरदराज मंडियों में नहीं जाना पड़ेगा।

प्लास्टिक बैग की तरफ रुख करेगी सरकार

कोलकाता में लॉकडाउन के चलते जूट बैग तैयार नहीं हो पा रहा है और अगर तैयार हो भी पा रहा है तो उसकी सप्लाई होना निश्चित नहीं मानी जा रही है। जिसके चलते हरियाणा सरकार ने प्लान ‘बी’ के तहत प्लास्टिक बैग की खरीद शुरू कर दी है, ताकि जब मंडियों से फसल को उठाया जाए तो उनको भरने के लिए बोरियों की कमी न रहे।

  • केन्द्र सरकार की तरफ से प्लास्टिक की बोरियों में गेहूं को भरने की अभी तक मना ही रही है।
  • स्थिति के अनुसार हरियाणा सरकार ने केन्द्र सरकार से इसकी इजाजत भी प्राप्त कर ली है।
  • जिसके चलते लगभग तीन करोड़ पचास लाख प्लास्टिक की बोरियां हरियाणा सरकार खरीदने जा रही हैं।

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