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कहा, पंजाब के प्रतिनिधित्व के बिना बनी समिति ‘आत्मा के बिना शरीर’ की तरह
चंडीगढ़। (सच कहूँ/अश्वनी चावला) मुख्यमंत्री भगवंत मान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिशों के लिए गठित की गई समिति में से पंजाब को दरकिनार करने के लिए केंद्र सरकार की सख़्त आलोचना की है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को यहां जारी एक बयान में इसे केंद्र सरकार का पक्षपात वाला कदम बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय अन्न भंडार में सबसे अधिक योगदान देने वाले राज्य को उच्च अधिकार प्राप्त समिति में से बाहर क्यों रखा गया, जिसके बारे में केंद्र की सरकार ही भली-भाँति बता सकती है।
इस समिति में पंजाब के किसानों को जरुर शामिल किया जाए
उन्होंने कहा कि जिस ढंग से समिति में पंजाब के किसानों को अनदेखा किया गया है, इससे भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार का पंजाब विरोधी चेहरा नंगा होता है। उन्होंने कहा कि वास्तव में केंद्र सरकार पंजाब के किसानों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका नहीं देना चाहती और खासकर घातक कृषि कानून के विरुद्ध राज्य के किसानों के सख़्त विरोध के बाद केंद्र ने यह व्यवहार अपनाया हुआ है।
मान ने कहा कि केंद्र का पंजाब के साथ तानाशाही वाला सलूक सहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंजाब के किसान प्रतिनिधियों के बिना इस समिति का कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि पंजाब के प्रतिनिधित्व के बिना बनी समिति ‘आत्मा के बिना शरीर’ की तरह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजग सरकार किसानों का कल्याण करने की बजाय पंजाब के अन्नदाता के साथ दुश्मनी निकालने की कोशिशें कर रही है।
किसानों को मिल रहे अपनी ऊपज के बहुत कम भाव
उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों का कानूनी हक है और अगर केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों को इसका लाभ मिलना चाहिए तो इस समिति में पंजाब के किसानों को जरुर शामिल किया जाए। भगवंत मान ने कहा कि पंजाबियों को शामिल किए बगैर जमीनी हकीकतों से परे अर्थशास्त्रियों पर आधारित यह समिति देश खास तौर पर पंजाब के अन्नदाता के साथ न्याय करने के योग्य नहीं होगी।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि बेतहाशा बढ़ रही कृषि लागतें और राज्य के किसानों को अपनी ऊपज के मिल रहे बहुत कम भाव के कारण वह पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने वाले पंजाबी किसानों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की जरुरत है, जिससे किसानों को कृषि संकट में से निकाला जा सके। भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार को समय की माँग को समझना चाहिए कि पंजाबी किसानों को इस समिति में जरुर शामिल किया जाए, जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके।
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