आंकड़ों में समझे किस विभाग को मिला कितना बजट

पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा विधानसभा में पहला बजट पेश

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट मुख्य रूप से कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्रित है। पिछले साल की तुलना में यह बजट करीब 26 फीसदी अधिक है। वित्त मंत्री चीमा ने आप सरकार के पहले पूर्ण बजट में किसान मित्रों की नियुक्ति, मौसम की मार से बचाने के लिए फसल बीमा, पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर और कृषि पंपों के सोलराइजेशन जैसी कई योजनाओं की घोषणा की।

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मार्च 2022 में सत्ता में आने के बाद आप सरकार ने सबसे पहले 22 मार्च को लेखानुदान पारित किया और फिर जून में अपना बजट पेश किया था। वित्त मंत्री ने कहा कि आप सरकार स्वच्छ, प्रभावी और कुशल शासन प्रदान करने के लिए काम कर रही है और उन्होंने राज्य को वित्तीय संकट में छोड़ने के पिछले शासनों पर निशाना साधा। यहां बिंदुओं में समझे किस विभाग को मिला कितना बजट।

कृषि और बागवानी:

• कपास के बीज पर 33 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का एक परिक्रामी कोष स्थापित किया गया।
• बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रैक-एंड-ट्रेस मैकेनिज्म।
• धान की फसल के लिए डीएसआर तकनीक अपनाने वाले 30,312 किसानों को प्रति एकड़ 1500 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• इस वित्तीय वर्ष में डीएसआर और मूंग की खेती के लिए 125 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
• अगले वित्त वर्ष में किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 9,331 करोड़ रुपये का परिव्यय, पिछले साल 9,064 करोड़ रुपये से अधिक।
• बागवानी के लिए 253 करोड़ रुपये अलग रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में दोगुना है।
• सरकार किसानों को फसल बीमा भी देगी और सीएम भगवंत मान जल्द ही इस संबंध में घोषणा करेंगे।
• लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, बठिंडा और फरीदकोट में लगाए जाने वाले पांच बागवानी एस्टेट के लिए 40 करोड़
  रुपये अलग रखे गए हैं।
• बागवानी उत्पादकों के लिए जोखिमों को कम करने के लिए समर्पित 15 करोड़ रुपये।
• पीएयू ने गर्म क्षेत्र में सेब की किस्म विकसित की है। अगले दो सालों में पंजाब के अपने सेब के बाग होंगे।
• पंजाब राज्य सहकारी कृषि विकास बैंक को अपना कर्ज चुकाने के लिए 885 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
• गन्ना उत्पादकों को समर्थन देने के लिए शुगरफेड को 400 करोड़ रुपये समर्पित किए गए हैं, जिसमें से 250 करोड़ रुपये अगले वित्तीय वर्ष के लिए अलग रखा गया है।
• 2574 किसान मित्र नियुक्त किए जाएंगे, जो किसानों के घर-घर जाकर सूचनाएं और जानकारी देंगे।

उद्योग:

• पंजाब को 41,043 करोड़ रुपये के 2,295 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे लगभग 2.5 लाख से लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
• उद्योगों के लिए 3,751 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित। पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत अधिक।
• 2500 ईंट भट्ठों में ईंधन के रूप में 20 फीसदी कोयले के स्थान पर धान की पराली के पैलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यह योजना एक मई से लागू होगी।
• एमएसएमई के विकास में तेजी लाने के लिए 20 ग्रामीण औद्योगिक क्लस्टर और 15 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।

सहकारिता:

• गन्ने की कुशल प्रोसेसिंग और मूल्यवर्धन के लिए बटाला और गुरदासपुर में नए शुगर कांप्लेक्सों की स्थापना की जाएगी।
• मार्कफेड द्वारा खन्ना में कच्चे पाम तेल की प्रोसेसिंग के लिए नई रिफाइनरी और वनस्पति प्लांट स्थापित किया जाएगा।
• अगले वित्त वर्ष के लिए मार्कफेड सरसों की फसल की प्रोसेसिंग के लिए बुढलाडा और गिद्दड़बाहा में दो नई तेल मिलें स्थापित करेगा।

वन और वन्यजीव:

• विभिन्न योजनाओं के तहत 2023-24 में एक करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
• ग्रीन पंजाब मिशन के तहत 151 नानक बगीचे और 68 पवित्र वन विकसित किए जाएंगे।

खेल:

• शहीद-ए-आजम भगत सिंह राज्य युवा पुरस्कार फिर से शुरू किए जाएंगे। प्रत्येक जिले से दो युवाओं का चयन कर उन्हें मेडल, 51 हजार रुपये व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
• खेल उपकरणों के लिए 3 करोड़ रुपये और पटियाला में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 53 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है।

स्वास्थ्य:

• वित्त वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 4,781 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।
• पंजाब में 504 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए जा चुके हैं। नए वित्त वर्ष में 142 और क्लीनिक खोले जाएंगे।
• नकोदर, खरड़ और बुडलाडा में मदर चाइल्ड एंड केयर की बिल्डिंग का निर्माण हो चुका है। जल्द ही इन्हें चालू कर दिया जाएगा।

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान:

• इस क्षेत्र के लिए 1015 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लगभग 300 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। 880 स्टाफ नर्स और 81 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती की गई है।
• कपूरथला और होशियारपुर में 100 सीटों के दो मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं।
• मेडिकल कॉलेज अमृतसर में 119 करोड़ रुपये की लागत से राज्य कैंसर संस्थान और फाजिल्का में 46 करोड़ रुपये की लागत से कैंसर देखभाल केंद्र जल्द शुरू होगा।
• 100 करोड़ की लागत से सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर और राजिंदरा अस्पताल पटियाला में ट्रॉमा सेंटर निर्माण होगा। बरनाला के गांव ठीकरीवाल में नया नर्सिंग कॉलेज स्थापित होगा।
• कम्यूनिटी हेल्थ सेंटरों, सबडिविजनल अस्पतालों और जिला अस्पतालों में 363 रिक्त पदों और मेडिकल अधिकारी के
  470 पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया जाएगा।
• सात नए मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ अस्पतालों की मंजूरी।

एनआरआई:

• एनआरआई के लिए पंजाब शिक्षा और सेहत फंड स्थापित किया गया है। इसके तहत एनआरआई अपनी मातृभूमि के विकास में सीधे योगदान दे सकेंगे।
• पुलिस और कानून व्यवस्था।
• सीमावर्ती जिलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 40 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान रखा गया है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने, रोशनी की अच्छी व्यवस्था और आने-जाने के लिए अत्याधुनिक वाहनों की खरीद की जाएगी।
• साइबर सुरक्षा के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान।

सड़क एवं आवास:

• सड़क और पुलों के नवीनीकरण, निर्माण और मरम्मत के लिए 1101 करोड़
• 12897 किलोमीटर लंबी लिंक सड़कों की मरम्मत के लिए 1992 करोड़ रुपये। इन सड़कों की मरम्मत का कार्य पिछले छह साल से लंबित है।
• मनरेगा के तहत 655 करोड़ रुपये।

प्रधानमंत्री आवास योजना:

• ग्रामीण क्षेत्रों में 10000 घरों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये। स्थानीय सरकार और शहरी विकास: ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक भूखंडों के विकास के लिए साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 1600 एकड़ क्षेत्र में एक नया अर्बन एस्टेट विकसित कर रही है।
• न्यू चंडीगढ़ में एक हजार एकड़ में कम घनत्व वाली ईको सिटी-3 नाम से अर्बन एस्टेट की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
• लुधियाना में 1600 एकड़ जमीन पर अर्बन एस्टेट और बठिंडा में 200 एकड़ की टाउनशिप विकसित की जाएगी।

बिजली:

2023-24 में घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी प्रदान करने हेतु 7,780 करोड़ रुपये का प्रावधान।

शिक्षा:

• स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 17,072 करोड़ रुपये आवंटित। पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक।
• स्कूलों की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए 99 करोड़ रुपये आवंटित।
• शिक्षकों/स्कूल प्रमुखों के कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के लिए 20 करोड़ रुपये समर्पित किए गए हैं।
• स्कूल आॅफ एमिनेंस के लिए 200 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
• 117 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों के रूप में क्रमोन्नत करने के लिए चिन्हित किया गया है।
• अमृतसर में चार स्कूलों को अपग्रेड किया जा रहा है।
• ओबीसी और एससी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए क्रमश: 18 करोड़ रुपये और 60 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• 30 करोड़ रुपये (2000 रुपये प्रति छात्र) पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम को समर्पित।

स्कूल के बुनियादी ढांचे और छात्र सुविधाएं:

• रूफटॉप सोलर पैनल सिस्टम के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित।
• स्कूल इन्फ्रा के उन्नयन के लिए 324 करोड़ रुपये आवंटित।
• मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए 456 करोड़ रुपये समर्पित।
• प्री-प्राइमरी स्कूल के छात्रों के लिए यूनिफॉर्म के लिए 25 करोड़ रुपये समर्पित।
• विद्यालयों की नि:शुल्क पुस्तकें, मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु 90 करोड़ रुपये आवंटित।

उच्च शिक्षा:

• छात्रों के लिए रोजगार और सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग के लिए प्रोफेशनल कोचिंग प्रस्तावित।
• 11 नवीन राजकीय महाविद्यालयों में अधोसंरचना विकास हेतु 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
• उर्दू अकादमी मलेरकोटला के लिए 2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
• इसके अलावा, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान के लिए 116 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

तकनीकी शिक्षा:

• 13 साल के अंतराल के बाद राजकीय बालिका पॉलीटेक्निक रोपड़ को फिर से खोला जाएगा।
• छात्रों की तकनीकी क्षमताओं में सुधार के लिए 615 करोड़ रुपये समर्पित किए गए हैं।

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इसे आम लोगों का बजट बताया। उन्होंने कहा कि लोगों पर किसी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। हर वर्ग समेत स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार और व्यापार का बजट में विशेष ध्यान रखे जाने की बात कही। मान ने वित्त मंत्री चीमा को लोकहित बजट के लिए बधाई भी दी।

कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने बजट को लोक हितैषी और विकास प्रमुख करार देते हुए इसको आम लोगों का बजट कहते हुए सराहना की है। मीत हेयर ने कहा कि इस बजट के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा बधाई के पात्र हैं। यह बजट पंजाब को आगे लेकर जाएगा और रंगला पंजाब का सपना पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की सीधी बिजाई और मूँग की दाल की फसल के लिए इस बार 125 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पिछले साल पराली जलाने के मामलों में 30 प्रतिशत कमी आई थी और इस साल इन मामलों में और बड़ी गिरावट आएगी।

ऊर्जा और पी.डब्ल्यू मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ ने कहा पहले पूर्ण बजट ने पहले ही पंजाब के वित्त को पुनर्जीवित करने के लिए मंच तैयार कर दिया है, जिसे सभी पिछली सरकारों द्वारा क्रूरता से लूटा गया, कुप्रबंधन और शोषण किया गया था। हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल दोनों ही अपने निजी लाभ के लिए सभी पंजाबियों की गाढ़ी कमाई लूटने के दोषी हैं। इस ऐतिहासिक बजट द्वारा सृजित वित्तीय संसाधनों का उपयोग पंजाब की समृद्धि और विकास के लिए किया जाएगा।

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