प्राइवेट इंडस्ट्री में हरियाणा के युवाओं को 75 फीसदी नौकरी को सैद्धांतिक मंजूरी

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Principle approval for 75 percent jobs for Haryana youth in private industry

 किसानों को राहत, बैंक लेन-देन स्टांप फीस 2000 से घटा कर 100 रुपए हुई

  •  कोरोना लाकडाउन के दौरान हुए चालानों की फीस होगी कम
सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। प्रदेश सरकार के मंत्री मंडल की बैठक में सोमवार को अहम निर्णय लिए गए। 42 ऐजेंडों वाली मीटिंग में प्रमुख तौर पर इस बैठक में राज्य की प्राइवेट इंडस्ट्री में 75 फीसदी प्रदेश के युवाओं को नौकरी की घोषणा को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ किसानों को राहत देते हुए सरकार ने बैंकों से लेन-देन के लिए स्टांप ड्यूटी 2 हजार से कम कर 100 रुपए कर दी है। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और अन्य मंत्रीगण मौजूद रहे। वहीं फ्रैक्चर की वजह से गृहमंत्री अनिल विज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। सीएम ने कहा कि जो कंपनी अपने कुल कर्मचारियों का 95 फीसदी हरियाणा वासियों को रखेगी, उसे विशेष तौर पर इन्सेंटिव भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 75 फीसदी वाले एक्ट में वो कर्मचारी शामिल होंगे, जिनकी सैलरी 50 हजार रुपए से कम है। यानि क्लास-3 और क्लास-4 के कर्मचारी। उच्च प्रोफेशनल कर्मचारी इसमें शामिल नहीं होंगे।

एचसीएस परीक्षा होगी यूपीएसई की तर्ज पर

प्रदेश सरकार ने हरियाणा सिविल सर्विस (एचसीएस) एग्जाम में बड़ा बदलाव करते हुए उसे यूपीएससी की तरह लेने का फैसला किया है। इससे पहले एचसीएस के लिए एक परीक्षा होती थी, अब दो परीक्षा होंगी। सीएम ने कहा कि एचसीएस के लिए क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। इसके बाद जनरल सर्विस की परीक्षा होगी। वहीं सरकार ने कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स शुरू करने के लिए मंजूरी दी है। इससे वे नौकरी के दौरान ट्रेनिंग लेंगे। प्रत्येक कर्मचारी हर दो साल में एक बार ट्रेनिंग जरूर लेगा। इसके लिए रिटायर्ड आईएसएस सुरीना राजन को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

डिजीटल मीडिया को भी मान्यता देगी हरियाणा सरकार

हरियाणा विज्ञापन नीति 2007 में डिजिटल मीडिया से संबंधित प्रवधानों में संशोधन के लिए हरियाणा विज्ञापन नीति 2020 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब वेबसाइट व यू-ट्यूब चैनल भी विज्ञापन सरकारी विज्ञापन ले सकेंगे। जो रजिस्टर्ड होंगे उनको मान्यता मिलेगी।

कालका-पिंजौर पंचकूला नगर निगम से बाहर

करीब तीन घण्टे चली मंत्रीमंडल की बैठक में झाण्डली पॉवर प्लांट में अधिग्रहण में आए 12 वंचित लोगों को नौकरी देने का फैसला किया गया। वहीं कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में जो चालान हुए उनके चालान फीस को कम करने पर कैबिनेट में मोहर लगाई गई। इसी के साथ दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू किया गया। इसके अलावा कालका -पिंजौर को पंचकूला नगर निगम से बाहर किया गया, अब कालका नगर परिषद का चुनाव अलग होगा।

7 हजार वाहनों में से 6500 वाहनों से वसूला जाएगा कम जुर्माना

वहीं सीएम ने बताया लॉकडाउन के कारण बहुत से वाहन चालकों ने अनुशासनहीनता की, जिन पर ट्रांसपोर्ट अथारिटी द्वारा 7 हजार चालान किए गए, अब इनमें से 6500 वाहनों को कम जुमार्ना वसूलने के बाद रिलीज किया जाएगा। वहीं सीएम ने कहा कि सबका ध्यान गुरुग्राम, फरीदाबाद की तरफ रहता है, अब पंचकूला को विकसित करने के लिए फीस व चार्जिस मोहाली वाले लागू होंगे।

पेट्रोल पंप की जमीन का होगा ई ऑक्शन

राज्य सरकार ने सीएलयू में महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला किया है। अब पेट्रोल पंप की जमीन का ई ऑक्शन होगा। इसके साथ ही निजी जमीन पर पेट्रोल पंप के लिए सीएलयू की अनुमति होगी। किसानों को बड़ी राहत दी गई है।

मंत्रीमंडल में लिए गए मुख्य फैसले

  • सभी ग्रुप के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग पॉलिसी बनेगी।
  • लोगों को मोबाइल पर मिलेगी सरकार के कार्यों की जानकारी।
  • लॉकडाउन में हुए चालान की फीस कम करने पर कैबिनेट की मुहर लगी।
  • दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना को गुरुग्राम में लागू।
  • शहरी निकायों में जमीन अलॉटमेंट की पॉलिसी बनाई गई
  • सोशल मीडिया, यूट्यूब, और वेब चैनल के लिए विज्ञापन की पालिसी बनी, ताकि सरकारी विज्ञापन मिल सके।
  • वेब मीडिया के लिए मान्यता खोल दी गई है। जो रजिस्टर्ड होंगे, उनको मान्यता मिलेगी।

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