कृषि अध्यादेशों को लेकर हरियाणा में सियासत तेज

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Politics intensifies in Haryana regarding agricultural ordinances

विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए : कांग्रेस

  • नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
चंडीगढ़। हरियाणा कांग्रेस ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिलने पहुंचा था। राज्यपाल से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं हो पाई। उनकी सचिव जी. अनुपमा ने कांग्रेस का ज्ञापन लिया। ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम प्रेषित किया गया है। भूपेंद्र हुड्डा ने राज्यपाल की सचिव को बताया कि कांग्रेस तीन कृषि अध्यादेश को निरस्त कराने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग करती है। जब तक सत्र में तीनों अध्यादेश व इनसे बने कानून को रद्द न कर दिया जाए, राज्यपाल यह सुनिश्चित करें कि हरियाणा में इन्हें लागू न किया जाए। ये अध्यादेश किसान विरोधी हैं। इस लिए राज्यपाल जल्दी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करें। हुड्डा के साथ कांग्रेस विधायक आफताब अहमद, बीबी बतरा, गीता भुक्कल, शकुंतला खटक, मेवा सिंह, बिशन लाल सैनी, वरुण मुलाना, शैली, रेणु इत्यादि मौजूद रहे।Politics intensifies in Haryana regarding agricultural ordinances

सीएम से मिले डिप्टी सीएम दुष्यंत -बोले : पीएम भरोसा दे रहे तो समझना चाहिए

संसद में कृषि विधेयक पास होने पर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विपक्ष सरकार को तो आड़े हाथों ले ही रहा है, लेकिन सरकार की सहयोगी जजपा को भी निशाने पर लिए हुए हैं। ऐसे में जजपा नेता व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शुक्रवार सुबह सीएम मनोहर लाल खट्टर से चंडीगढ़ स्थित उनके निवास स्थान पर मिलने पहुंचे। कई घंटे तक उनकी मुलाकात चली। इस दौरान कृषि विधेयक से जुड़ी बातचीत हुई। वहीं सरकार का एमएसपी को लेकर स्टैंड और आगामी धान की खरीद को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि देश के पीएम भरोसा दे रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा। ऐसे में हमें समझना चाहिए।
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न तो किसी पर लाठीचार्ज किया और न ही जांच की जरूरत : विज

पिछले दिनों कुरुक्षेत्र के पिपली में 10 सितंबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज को लेकर एक बार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज मुकर गए। उन्होंने कहा कि न तो सरकार ने किसी किसान पर लाठीचार्ज किया है और न ही किसी तरह की जांच की जरूरत है। सरकार के स्पष्ट आदेश थे कि किसानों पर कोई लाठीचार्ज नहीं होगा। किसानों को अभी अध्यादेश समझ नहीं आ रहे और वह विपक्ष के बहकाने में है, जब समझ आएंगे, तब यह आंदोलन खुद ही खत्म हो जाएगा।

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