नई दिल्ली। Government Campaign: केंद्र सरकार ने लाखों पेंशनर्स का जीवनयापन आसान दिया है, क्योंकि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सक्रिय रूप से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) के उपयोग को बढ़ावा दिया है। 2014 में शुरू हुई पहल को अब जाकर स्वीकृति मिली है, जिसके तहत पेंशनभोगियों को बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करके डीएलसी जमा करने का प्रावधान है। बाद में विभाग ने आधार डेटा पर आधारित फेस आॅथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम विकसित करने के लिए Meity एवं UIDAI के साथ सहयोग किया, जिससे किसी भी एंड्रॉइड-आधारित स्मार्टफोन से (डीएलसी) जमा करने की सुविधा मिली। Good News For Pensioners
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बता दें कि इस इनोवेटिव टैक्नोलॉजी को नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, जिससे पेंशनर्स की बाहरी बायोमेट्रिक डिवाइस पर निर्भरता कम हो गई और स्मार्टफोन के जरिए प्रक्रिया अधिक आसान हो गई। पीआईबी की मानें तो डीएलसी जमा करने के लिए फेस आॅथेंटिकेशन टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बारे में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों और पेंशन वितरण अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, विभाग द्वारा नवंबर 2022 में भारत के 37 शहरों में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया, जिससे अभियान को सफलता मिली। केंद्र सरकार के पेंशनर्स को 35 लाख से अधिक डीएलसी जारी किए हुए।
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विभाग की इस कामयाबी के मद्देनजर ही अब 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2023 तक एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जो 100 शहरों में 500 जगहों पर चलाया जा रहा है, जिससे और 50 लाख पेंशनर्स को लाभ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। विभाग का यह अभियान एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें 17 पेंशन मुहैया कराने वाले बैंक, मंत्रालय/विभाग, पेंशनभोगी कल्याण संघ, UIDAI और Meity शामिल हैं। दूर-दराज के पेंशनभोगियों के साथ-साथ अति वरिष्ठ/बीमार/अक्षम पेंशनभोगियों को भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने का लाभ देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जोकि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, पेंशन वितरण बैंकों और पेंशनभोगी संघों आदि सभी हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित करेंगे।
विभाग इस अभियान को पूरे देश में पूर्ण रूप से कामयाब बनाने के लिए कार्य कर रहा है और यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें। इसके लिए विभाग के अधिकारी पेंशनभोगियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने हेतु डिजिटल मोड का उपयोग करने में मदद करने के लिए देश भर में दौरा करेंगे।