मुक्तसर (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तरूण चुघ ने पंजाब विधानसभा का सत्र एक दिन के लिये बुलाने के प्रस्ताव की निंदा करते हुये इसे विधायकों के मौलिक अधिकारों का हनन करार दिया। चुघ ने बुधवार को कहा कि संविधान की धारा 174 1 के अनुसार विधानसभा का पिछला अधिवेशन गत 4 मार्च को समाप्त हुआ था और छह माह के अंतराल पर विधानसभा की बैठक अनिवार्य होती है । गत छह महीनों में कोविड संकट के अतिरिक्त राज्य सरकार की विफलतायों की लम्बी फेहरिस्त गिनायी जा सकती है। शराब माफिया को कोविड 19 में खुली छूट देकर अमरिन्दर सरकार में पंजाब के राजस्व को 2600 करोड का चूना लगाया है। उन्होंने कहा कि चहेते मंत्रियों, विधायकों को लाभ पहुंचाने के लिये शराब माफिया को खुली छूट देकर जनता के टैक्स के पैसे की लूट मचाई है। रेत खनन माफिया को भी खनन की छूट देकर करोड़ों का रेत बजरी घोटाला किया है। खनन घोटाले की पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने सी.बी.आई से जांच करवाने के आदेश देकर अमरिंदर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा नेता ने कहा कि प्रदेश सरकार की मिलीभगत से चल रहे शराब माफिया ने तो कोरोना काल का लाभ उठाते हुये जहरीली शराब पंजाब के कोने कोने तक पहुंचा कर 125 लोगों को मार दिया जिससे उनके परिवार उजड़ गये हैं। उन्होंने कहा कि इतना छोटा सत्र बुलाकर प्रदेश सरकार जनता के सवालों से भागने जैसा अलोकतान्त्रिक कदम उठा रही है।
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