Haryana News: चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के लोगों को आश्वासन दिया कि जिन सभी पात्र लाभार्थियों के नाम राशन कार्ड सूची से गलत तरीके से हटा दिए गए हैं, उन्हें आवश्यक सुधार के बाद जोड़ा जा चुका है और जो गलत तरीके से बीपीएल राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं उनके राशन कार्ड से नाम काटे जा चुके हैं या काटे जाएंगे। ेउन्होंने कहा कि ऐसे सभी लाभार्थियों, जिनके नाम गलत तरीके से राशन कार्ड से हटा दिए गए हैं, उनको उनका उचित राशन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुआवजा राशि उन अधिकारियों और कर्मचारियों से वसूली जाएगी जिनकी वजह से इन लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं और उनके नाम भी राशन कार्ड से काटे जाएंगे।
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कैबिनेट बैठक मेंं गेहूं-सरसों खरीद पर हुई चर्चा | Haryana News
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक के उपरांत नवनियुक्त मंत्रियों को उनके कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करवाया और सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हरियाणा मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के विभागों के आवंटन के बाद सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट मीटिंग हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में समस्त मंत्रिमंडल ने प्रदेशवासियों को होली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देते हुए उनके सुखी व समृद्धिशाली जीवन की कामना की। वहीं सभी मंत्रियों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास किया है। हरियाणा प्रदेश लगातार विकास में आगे बढ़ रहा है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने जो काम किए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। लेकिन प्रदेश में पानी और बिजली आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। फसल खरीद पर उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद भी शुरू होने वाली है और सरसों की खरीद भी 26 मार्च से शुरू हो जाएगी। इस खरीद को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत ना आए तो इसको लेकर भी चर्चा की गई है। सीएम ने कहा कि 4 जून को आचार संहिता हटने के बाद हमारी सरकार के पास 95 दिन बचेंगे। इन दिनों के लिए सरकार ने रोडमैप तैयार कर लिया है।
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किस मंत्री को मिला कौन सा विभाग | Haryana News
नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित 14 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसमें छह कैबिनेट मंत्री और 7 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) शामिल हैं। सीएम नायब सैनी ने अपने पास गृह, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, आबकारी एवं कराधान, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता, सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति, विदेशी सहयोग, न्याय प्रशासन, खान एवं भूविज्ञान, सामान्य प्रशासन, सीआईडी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, राजभवन मामले, विधि एवं विधायी। इसके अलावा कोई भी विभाग, जो किसी मंत्री को आवंटित न हो, रखे हैं। जेपी दलाल को वित्त, कंवरपाल गुर्जर को कृषि, मूलचंद शर्मा को उद्योग एवं वाणिज्य, कमल गुप्ता को स्वास्थ्य, बनवारी लाल को पीडब्ल्यूडी विभाग दिया है। रणजीत चौटाला को पहले की तरह बिजली व जेल विभाग मिला है। राज्य मंत्रियों को 2-2 विभाग दिए हैं। टीचर रहीं सीमा त्रिखा को शिक्षा, महीपाल ढांडा को पंचायत, असीम गोयल को परिवहन, अभय सिंह यादव को सिंचाई, सुभाष सुधा को शहरी स्थानीय निकाय, बिशम्बर सिंह को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, संजय सिंह को खेल विभाग दिया है।