सूचना का अधिकार कानून को कमजोर कर रही है मोदी सरकार: खरगे

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर डेटा संरक्षण कानून के नाम पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि उन लोगों के नाम सार्वजनिक किये जाने चाहिए जिन्होंने राशन कॉर्ड, मनरेगा तथा जन-कल्याण की योजनाओं में घोटाला किया है और सरकारी बैंकों से ऋण लेकर विदेश भागे हैं।

खरगे ने कहा, ‘एक तरफ गलत सूचना और भरमाने वाली सूचना देने में भारत पिछले वर्षों से शीर्ष स्थान पर आ रहा है, दूसरी तरफ मोदी सरकार पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा लागू किए गए सूचना के अधिकार आरटीआई को डेटा संरक्षण कानून लाकर कमजोर करने पर तुली हुई है। चाहे सार्वजनिक क्षेत्र की जानकारी जैसे राशन कॉर्ड की सूची, मनरेगा के लाभार्थी मजदूर, जन-कल्याण की योजनाओं में शामिल लोगों के नाम, चुनाव में वोटर लिस्ट या फिर सरकारी बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वाले घोटालेबाज अरबपतियों के नाम—इन सबके नाम जनता के लिए सार्वजनिक रूप में सामने होना जरूरी है। पर अब मोदी सरकार डेटा संरक्षण के नाम पर आररटीआई को कमजोर कर रही है, जिससे ऐसे नाम अब सार्वजनिक नहीं हो पाएंगे। निजता का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है और कांग्रेस ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, पर जहाँ सार्वजनिक कल्याण की बात आती है सूचना का अधिकार जरूरी है।

उन्होंने कहा, ह्लकांग्रेस की आरटीआई में भी निजता के अधिकार का ध्यान रखा गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि लाभार्थी की सूची या घोटालेबाजों के नाम सार्वजनिक ना किए जाएँ। कांग्रेस पार्टी आरटीआई को कमजोर नहीं होने देगी, हमने पहले भी इसके लिए आवाज उठाई है,और सड़क से संसद तक आवाज उठाते रहेंगे। इस तानाशाही सरकार से जन-जन के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए लड़ते रहेंगे।