त्यौहार से पहले सरकारी कर्मचारी को मोदी सरकार का गिफ्ट, राज्यों को मिली बड़ी सौगात

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Nirmala Sitharaman, Modi Government Gift

केन्द्र सरकार राज्यों को 12 हजार करोड़ रुपये देगी

  • केंद्रीय कर्मचारियों को 10 हजार रुपए विशेष उत्सव अग्रिम के रूप में मिलेगा

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कोरोना के कारण बुरी तरह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और त्यौहारी सीजन में उपभोक्ता माँग बढ़ाने पर जोर देते हुये केन्द्र सरकार ने सोमवार को केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा छूट (एलटीसी) कैश वाउचर योजना, विशेष उत्सव अग्रिम योजना और अतिरिक्त 37 हजार करोड़ रुपये के पूँजीगत व्यय करने की घोषणा करते हुये कहा कि इन उपायों से करीब एक लाख करोड़ रुपये की माँग बढ़ने में मदद मिल सकेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं से चर्चा में ये घोषणायें की।

वित्त मंत्री ने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने उत्सव अग्रिम के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इसके तहत प्रत्यके कर्मचारी को 10 हजार रुपये का अग्रिम मिलेगा जिसका अधिकतम 10 महीने में ब्याज मुक्त भुगतान करना होगा। यह अग्रिम राशि रुपे कार्ड के माध्यम से दी जायेगी और कार्ड से नकद नहीं निकाला जा सकेगा। उससे सिर्फ खरीददारी की जा सकेगी। वहीं वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों 12,000 करोड़ रुपये का ब्याजमुक्त ऋण कैपिटल एक्सपेंडिचर (पूंजीगत व्यय) के लिए दिया गया है।

1900 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा

वित्त मंत्री ने कहा कि इस योजना पर केन्द्र सरकार का 5,675 करोड़ रुपये व्यय होगा। सरकारी बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों का भी 1,900 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत दी गयी कर छूट का लाभ राज्य सरकारों के कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगा। इस संबंध में केन्द्र सरकार दिशा-निर्देश जारी करेगी।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मदद

सीतारमण ने कहा कि कोरोना का अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर हुआ है। गरीब और कमजोर तबके को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मदद दी गयी है और आपूर्ति से जुड़ी बाधायें समाप्त करने पर जोर दिया गया है। इसके बावजूद अब भी उपभोक्ता माँग कम बनी हुई है। इसको ध्यान में रखते हुये ऐसे पैकेज तैयार किये गये हैं जिससे न सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि इसका महँगाई पर भी असर नहीं होगा।

31 मार्च 2021 तक वैध रहेगी

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए एलटसी कैश वाउचर योजना शुरू की जा रही है जो 31 मार्च 2021 तक वैध रहेगी। इसके तहत वर्ष 2018-21 के चार वर्ष के ब्लॉक में दो बार गृह नगर जाने या एक-एक बार गृह नगर और देश के किसी एक अन्य स्थान पर जाने का लाभ उठाया जा सकता है। इसके लिए पात्रता और ग्रेड के अनुरूप हवाई या रेल किराया दिया जायेगा। इसके साथ ही 10 दिन का अवकाश नकदीकरण मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण जो कर्मचारी 2018-21 के ब्लॉक के एलटीसी का उपयोग नहीं कर पाये हैं और यदि अब वे एलटीसी कैश वाउचर्स योजना का उपयोग करते हैं तो उनको पूरा अवकाश नकदीकरण मिलेगा।

किराये का भुगतान पात्रता के अनुरूप तीन स्लैबों में बाँटा गया है और उसी के अनुरूप कर मुक्त यात्रा भत्ता मिलेगा। जो कर्मचारी इस योजना का उपयोग करेंगे उन्हें किराये की राशि का तीन गुना और अवकाश नकदीकरण का एक गुना व्यय करना होगा। यह व्यय 12 प्रतिशत या उससे अधिक जीएसटी कर वाले उत्पादों पर करना होगा और इस व्यय की जीएसटी रसीद भी जमा करानी होगी। इस राशि का उपयोग कर्मचारी अपनी इच्छाअनुरूप कर सकेंगे और इसके लिए जीएसटी रसीद की जरूरत नहीं होगी। इस योजना के लिए केन्द्र को चार हजार करोड़ रुपये व्यय करना होगा। इस योजना के राज्यों के अपनाने पर भी करीब चार हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है। इस तरह से कुल मिलाकर आठ हजार करोड़ रुपये की माँग आने की संभावना है।

 

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