रानियां को उपमंडल बनाने की मांग, वकीलों ने शुरू किया धरना

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रानियां को उपमंडल बनाने की मांग, वकीलों ने शुरू किया धरना

हरियाणा कांग्रेस ओबीसी सैल के पूर्व चेयरमैन विशाल ने दिया धरने को समर्थन

खारियां/रानियां (सच कहूँ/सुनील कुमार-राजेंद्र गाबा)। रानियां को उपमंडल का दर्जा दिलवाने संबंधी मांग को लेकर बुधवार को बार एसोसिएशन रानियां के सदस्यों की ओर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। इस धरने को पहले ही दिन हरियाणा कांग्रेस ओबीसी सैल (Haryana Congress OBC Cell) के पूर्व चेयरमैन विशाल वर्मा ने अपना समर्थन दिया है। धरने के पहले दिन विशाल वर्मा वकीलों के बीच में पहुंचे और उन्हें समर्थन देते हुए इस लड़ाई को मिलकर लड़ने की बात कही। विशाल वर्मा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह व सरकार ने रानियां के लोगों से वादाखिलाफी की है। Sirsa News

पिछली बार जब बार एसोसिएशन के लोगों ने धरना दिया था, तब कैबिनेट मंत्री ने आकर धरना खत्म करवाते हुए आश्वासन दिया था कि वह इस मांग को शीघ्र पूरा करवाने का प्रत्यन करेंगे। इस बात को करीब दो वर्ष हो गए हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री का यह वादा पूरा नहीं हुआ। रानियां को उपमंडल का दर्जा नहीं मिल पाया है। अगर सरकार की मंशा होती तो रानियां को उपमंडल का दर्जा बहुत पहले ही मिल गया होता। इस मौके पर नगरपालिका रानियां के पूर्व चेयरमैन स्वर्ण जज, हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश सचिव भुवनेश मेहता, मास्टर कृष्ण, बृजलाल घोड़ेला, मुकेश मेहता सहित अन्य उपस्थित थे।

बार एसोसिएशन के धरने से कामकाज ठप

रानियां (सच कहूँ/राजेंद्र गाबा)। रानियां को उपमंडल का दर्जा दिलवाने को लेकर बुधवार को बार एसोसिएशन रानियां के सदस्यों ने तहसील परिसर में धरना शुरू कर दिया। इसके साथ ही सभी सदस्यों ने तहसील परिसर में नो वर्क के तहत कामकाल ठप्प रखा। इस धरने में बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने भाग लिया और रानियां को उपमंडल बनाने की पूरजोर मांग की। बार एसोएिशन के सदस्यों ने बताया कि रानियां को उपमंडल का दर्जा न मिलने से लोगों को बारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। Sirsa News

लोगों को 50 किलोमीटर दूर अपने कामों के लिए उपमंडल ऐलनाबाद जाना पड़ता है। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि पहले भी वर्ष 2022 में बार एसोएिशन द्वारा 14 दिन का धरना दिया गया था, जिसे प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने आश्वासन देकर समाप्त करवाया था कि रानियां को शीघ्र उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन बाद में इस मामले की पैरवी करने की बजाय इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अधिवक्ता रानियां को उपमंडल बनाए जाने की मांग करते रहेंगे। रानियां को उपमंडल बनाए जाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। Sirsa News

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