हरियाणा के 22 जिलों में बनाने की भी तैयारी
करनाल (सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश सरकार की नई परियोजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए जमीन खरीदने या अधिग्रहण की जरूरत न पड़े, इसे लेकर अहम कदम उठाया गया है। इसके तहत सरकारी विभागों के पास उपलब्ध व खाली जमीन का भूमि बैंक बनाया जा रहा है। शुरूआत बतौर पायलट प्रोजेक्ट करनाल से हो रही है। सफल होने पर इसे प्रदेश के सभी 22 जिलों में लागू करने की तैयारी है।
सोमवार को उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीएम गौरव कुमार को योजना में नोडल बनाया गया। बैठक में राजस्व, विकास एवं पंचायत, नगर निगम व पालिकाएं, विपणन बोर्ड, एचएसआईआईडीसी, पर्यटन, जन स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई, हैफेड तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हुए। डीसी ने कहा कि भूमि बैंक के लिए सरकारी जमीन का ब्यौरा तुरंत दें ताकि यह सूचना सरकार को दी जा सके। इसका विवरण वेबसाइट पर दिया जाएगा।
2013 से नए भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन के बाद सरकारी कार्यों के लिए भूमि अधिग्रहण मुश्किल है। सरकार के पास अपनी जमीन होगी तो प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना आसान होगा। जिस विभाग के पास अपनी जमीन नहीं, वह भूमि बैंक से जमीन खरीद सकता है।
इन श्रेणियों की जमीन शामिल
भूमि बैंक में नजूल (लावारिस) लैंड, किसी के छोड़कर चले जाने पर खाली पड़ी जमीन, जन स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन, नगर निगम व नगर पालिकाओं की अपनी जमीन जिस पर कोई निर्माण नहीं, पंचायतों की शामलात जमीन तथा अलग-अलग विभागों द्वारा पूर्व में अधिग्रहित और अब तक प्रयोग में नहीं ली गई जमीन शामिल होगी। इस आधार पर अलग अलग विभागों से शपथपत्र सहित जमीन की विस्तृत सूचना ली गई है। यदि विवरण में कोई कमी पाई गई तो सरकार कार्रवाई करेगी।
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