शामलात जमीनों की बोली के लिए कम से कम 15 हजार की रकम निश्चित, नकद भरवाए जाया करेंगे पैसे
- 1 जुलाई से शामलात जमीनों में वन लगाने की होगी शुरुआत
चंडीगढ़। (सच कहूँ/अश्वनी चावला) पंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल (Kuldeep Dhaliwal) ने राज्य के समूह जिला विकास एवं पंचायत अफसरों (डीडीपीओ) को हिदायत की है कि राज्य भर में सरकारी पंचायती जमीनों पर हुए नाजायज कब्जों को 10 जून तक छुड़ाया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले साल पहले पड़ाव के दौरान 9400 एकड़ के करीब सरकारी पंचायती जमीनों से नाजायज कब्जा छुड़वाया जा चुका है और इसमें मौजूदा साल और तेजी लाई जाए।
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धालीवाल ने कहा कि अदालत की तरफ से स्टे लगाईं जमीनों के अलावा जिन जमीनों पर अभी तक नाजायज कब्जाधारक बैठे हैं, उनसे कब्जा हर हाल 10 जून तक लिया जाए। काबिलेगौर है कि दूसरे चरण में अब तक 469 एकड़ अन्य सरकारी पंचायती जमीनें नाजायज कब्जाधारकों से छुड़वाई जा चुकी हैं।
स्थानीय पंजाब भवन (Punjab Bhawan) में राज्य के समूह डीडीपीओज की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की साफ हिदायतें हैं कि लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इसी सोच के अंतर्गत किसी भी शामलात जमीन की बोली के दौरान किसी रसूखदार व्यक्ति या राजनैतिक नेता की कोई सिफारिश न मानी जाए। हर जमीन की बोली पारदर्शी तरीके और बिना किसी सिफारिश के करवाई जाए।
उन्होंने कहा कि शामलात जमीनों की बोली के लिए अब कम से कम 15 हजार रुपए की रकम निश्चित जाएगी और सफल बोलीकार से जमीन का ठेका नकद भरवाया जाएगा। उन्होंने इस बात का गंभीर नोटिस लिया कि राज्य में बहुत सी शामलात जमीनें नाममात्र जैसे ठेके पर दे दी जाती हैं, जिस कारण सरकारी खजाने को भारी नुकसान होता है।
उन्होंने कहा कि जो जमीनें किसी कारण ठेके पर न चढ़ सकीं, उन स्थानों पर वन विकसित किए जाएंगे और ऐसी सभी जमीनों पर 1 जुलाई से वन लगाने की शुरुआत की जाएगी। मीटिंग में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के. सिवा प्रसाद, डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा और विभाग के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
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