खट्टर सरकार का अहम् फैसला-

Important decision of Khattar government

भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद पूरे प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्रियां बंद ( Bann on land Registry)

  • 22 जुलाई से 5 अगस्त तक सभी प्रकार की जमीन की रजिस्ट्री पर जारी रहेगी रोक

  • 15 दिनों में सरकार दूर करेगी ऑनलाइन प्रणाली में खामियां

सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी किस कद्र सरकारी सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है, इसके उदाहरण रोजाना देखने को मिलते हैं। सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सेवाओं का ऑनलाइन कर रही है, लेकिन अधिकारी उसमें भी कोई न कोई रास्ता निकाल कर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ताजा मामला जमीन की रजिस्ट्रियों में हो रहे भारी भ्रष्टाचार से संबंधित है, जिसके बारे में सरकार को रोजाना शिकायतें मिल रही थी। सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा इस बारे में आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि रजिस्ट्री को लेकर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थीं। इसके बाद सरकार ने हरियाणा में 22 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक सभी प्रकार की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है।
बता दें कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में रजिस्ट्री में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू की थी। तमाम तहसीलों में इस प्रणाली को लागू भी कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके भ्रष्टाचार नहीं रुक पाया और अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार के नए-नए तरीके निकाल लिए गए।

15 दिन के अंदर खामियों को ढूंढ कर दूर करेगी सरकार

हरियाणा सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं और जिस पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए 15 दिन के लिए सभी प्रकार की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री की प्रक्रिया (खासकर ऑनलाइन प्रणाली) में उत्पन्न खामियों को दूर किया जाएगा। तकनीक के माध्यम से एक सिस्टम सरकार बनाएगी, ताकि 15 दिन के बाद जब रजिस्ट्री शुरू होगी तो उसमें किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे।

सरकार का मकसद भ्रष्टाचार को समाप्त करना: जेपी दलाल

सरकार के इस फैसले पर मीडिया से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार का मकसद भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। इससे पहले भी सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अब कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थीं और सरकार की कोशिश है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस हो। इसीलिए रजिस्ट्री को 5 अगस्त तक रोका गया है। 5 अगस्त के बाद रजिस्ट्री दोबारा से शुरू होगी। इस दौरान सिस्टम को पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाएगा।

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