जीडीए ओएसडी ने गांव सदरपुर शिवालय पर काटी जा रही अवैध कालोनियों में बुलडोजर से कराया ध्वस्तीकरण
- जनता से अपील:ऐसी अवैध विकसित हो कालोनियों में प्लाट ,फ़्लैट या भूखंड आदि खरीदने से बचें
गाजियाबाद(सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। जीडीए ओएसडी गुंजा सिंह की मौजूदगी में बुधवार को प्राधिकरण के जोन -3 अंतर्गत गांव सदरपुर में अवैध (Sadarpur Illegal Construction) काटी जा रही कालोनियों में हो रहे अवैध निर्माण पर प्राधिकरण के प्रवर्तन दल की टीम के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर की गई। जीडीए वीसी अतुल वत्स के समस्त प्राधिकरण के सभी प्रभारी प्रवर्तन को सख्त निर्देश है कि किसी भी जोन अंतर्गत अवैध निर्माण न होने पाए। इस क्रम में गुंजा सिंह ने प्रवर्तन जोन-3 के अन्तर्गत हो रहे अवैध निर्माण को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कराया गया। जीडीए ओएसडी गूंजा सिंह ने बताया कि औचक निरीक्षण के दौरान उन्हें पाया कि अंकुर गुप्ता के जरिए खसरा नंबर – 644 और 645, ग्राम-सदरपुर शिवालय पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है।
जिसको तत्काल प्रवर्तन जोन-3 के स्टाफ और प्राधिकरण पुलिस बल व प्राधिकरण सचल दस्ते की मौजूदगी में ध्वस्त कराया गया। विकासकर्ता के जरिए कार्रवाई का विरोध किया गया तो जीडीए पुलिस बल व प्राधिकरण सचल दस्ते के सहयोग से निर्माण कर्ताओं को अवैध निर्माण स्थल से दूर खदेड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि इन कॉलोनाइजरों को पूर्व में कई बार प्राधिकरण की और से नोटिस भी जारी किए जा चुके है। उसके बावजूद भी अवैध निर्माण लगातार किया जा रहा था। जिसको तत्काल ध्वस्त कर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अवैध निर्माण पर विशेष अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जाये। और उन्होंने सख्त चेतावनी भी दी है कि कोई भी कॉलोनाइजर बिना नक्शा पास कराए कालोनी या भवन का निर्माण न करें।
प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत भूमि पर विधिवत मानचित्र स्वीकृत के अनुसार ही निर्माण किया जाये। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण पर आगे भी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जारी रहेगी। कहा कि आम जनमानस से भी अपील है कि ऐसे अवैध विकसित हो रही कालोनियों में प्लाट या भूखंड,कमर्शियल आदि ने लें। जीडीए से बगैर नक्शा पास हुए हो रही , किसी भी अवैध कालोनी या बिल्डिंग में सम्पत्ति क्रय करने से बचे। प्रॉपर्टी खरीदने से पूर्व उसकी जीडीए में जांच जरूर कर लें। अन्यथा नुक्सान उठाना पड़ेगा। क्योकि प्राधिकरण आगे भी अवैध निर्माण पर सख्ती के साथ कार्रवाई करता रहेगा। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।