‘मैं गरीब हूं’, इबारत गरीबी का मजाक है
राजस्थान में गरीबों का मखौल उड़ाने का एक गंभीर मामला सामने आया है, जो हमारी राजनीति के साथ-साथ प्रशासनिक मूल्यहीनता एवं दिशाहीनता का परिचायक है। राजनीतिक लाभ लेने के लिये किस तरह सरकार के द्वारा जनयोजनाआेंं को भुनाने के प्रयत्न होते हैं, उसका राजस्थान...
शंकाओं को दूर कर उम्मीदों की तरफ बढ़ता जीएसटी
जीएसटी लागू होने से पहले जिस तरह की शंकाएं थी, वह दो दिन में ही धुंधली पड़ने लगी हैं। जीएसटी से महंगाई बढ़ेगी, जीडीपी घटेगी, आर्थिक मंदी आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, किसानों पर भार बढ़ेगा आदि शंकाएं टूटती जा रही हैं।
बाजार में भीड़ कम होना मध्यम वर्ग में दुवि...
कालेधन पर लगाम की कोशिश है जीएसटी
30जून 2017’ भारतीय इतिहास में 8 नवंबर के बाद एक और ऐतिहासिक तारीख साबित हुई। यहां 8 नवंबर का जिक्र इसलिए किया गया है, क्योंकि नोटबंदी कालेधन पर प्रहार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। जीएसटी को उसी लक्ष्य को हासिल करने हेतु अगला कदम समझा जा सकता है।...
चीन के सामने कमजोर नहीं भारत
सिक्किम में चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन के उस बयान को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, जिसमें वह भारत को इतिहास से सबक लेने की बात कह रहा है। बेशक भारत चीन के साथ एक बड़ा व्यापारिक साझेदार है और प्रगाड़ आर्थिक संबंधों के मद्देनजर सैनिक संघर्ष अक्सर को नेपथ...
नशेड़ी, नशा तस्कर एवं राजनीति
चुनाव से पूर्व वादे करना, चुनाव जीतकर उन्हें पूरा नहीं करना भारतीय राजनीति का खास चेहरा हो गए हैं। पंजाब इस वक्त देश में नशेड़ियों, नशा तस्करों के चलते पूरी तरह से बदनाम है। यहां तक कि पंजाब की नशे की समस्या पर कई फिल्म, धारावाहिक, समाचार पत्रों, टीवी...
पैदावार बढ़ने से भी परेशान हैं किसान
महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के किसान इस बात से भी परेशान और आक्रोशित हैं कि अच्छे मानसून से अच्छी फसल हुई है। इससे कई फसलों के दाम घट गए हैं। उदाहरण के लिए, प्याज, अंगूर, सोयाबीन, मैथी और मिर्च की हालत काफी मंदी है। भारत में सरकार फसलों की कीमत तय करती ...
संवैधानिक मर्यादाओं में छुपी हैं जनभावनाएं
लाख अवरोधों के बावजूद एक जुलाई से सारे देश में ‘एक राष्ट्र एक कर’ एक बाजार का सपना पूरा हो ही गया। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बटन दबाने के साथ ही कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में एक कर व्यवस्था लागू ...
आर्थिक स्थिति के सुधार में क्रांतिकारी कदम
आखिर एनडीए सरकार ने डेढ़ दशक से लटक रहे जीएसटी कानून को लागू करने में सफलता हासिल कर ली है। सरकार के शब्दों में यह एतिहासिक व देश के हालात सुधारने वाला कानून साबित होगा।
कांग्रेस व अन्य दो-तीन पार्टियों को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों ने कानून को समर्थन ...
आशियाने की बाट जोहते गरीब
नेशनल हाउसिंग बैंक के आंकड़ों के मुताबिक देश की तकरीबन 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को छत नसीब नहीं है। 2011 की जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार 177 लाख यानी 0.15 प्रतिशत लोग फुटपाथ, रेलवे प्लेटफार्म या फ्लाईओवर के नीचे जीवन गुजारने को विवश हैं।
चूंकि केंद्र सर...
जीएसटी: देश सबसे बड़े बदलाव की ओर
देशभर में व्यापारियों के एक बड़े वर्ग द्वारा जीएसटी के खिलाफ किये जा रहे हड़ताल व विरोध-प्रदर्शन के बीच सरकार ने 1 जुलाई की पूर्व-निर्धारित तिथि से जीएसटी लागू कर दी है। 'एक देश, एक कर और एक बाजार' के उद्देश्य पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर, यानी ‘जीएसटी’...