भारत-ब्रिटेन संबंध: बढ़ती साझीदारी
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर उनकी उपस्थिति ब्रेक्जिट के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच बढ़ती साझीदारी की द्योतक है। जॉनसन ब्रिटेन के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर...
कृषि और किसान कल्याण में बौनी रही सरकारें
बीते सात दशकों में कृषि समृद्धि और किसान का कल्याण दोनों हाशिये पर रहे हैं। सरकारें किसानों की जिन्दगी बदलने का दावा करती रहीं मगर देश की आबादी का आधे से अधिक हिस्सा समस्याओं की जकड़न से बाहर ही नहीं निकला।
मौजूदा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भले ही तम...
अपने हित-अहित से किसान बेखबर व सरकार बाखबर ?
सत्ता द्वारा किसानों की नए कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की दो टूक मांग से देश का ध्यान भटकाने के लिए अनेक हथकंडे प्रयोग में लाए जा रहे हैं। सत्ता+गोदी मीडिया+आईटी सेल का अदृश्य संयुक्त नेटवर्क कभी इस आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ने की कोशिश करता है तो क...
बाजार ताकतों के आगे मजबूर एमएसपी व्यवस्था
सवाल यह है कि केन्द्र व राज्य सरकारें एमएसपी व्यवस्था को फूलप्रुफ बनाना सुनिश्चित कर दे और सरकार द्वारा घोषित एमएसपी से मण्डियों में भाव नीचे जाते ही तत्काल खरीद आंरभ कर दे तो निश्चित रुप से अन्नदाता को इस व्यवस्था का पूरा पूरा लाभ मिल सकता है। इसके ...
पहली पंक्ति का किसान अन्तिम पायदान पर क्यों!
असल में किसान कानून की पेचेंदगियों में फंसना नहीं चाहता वह फसल उगाने और उसकी कीमत तक ही मतलब रखना चाहता है यही कारण है कि एमएसपी के मामले में वह एक ठोस कानून चाहता है जिसे लेकर सरकार का रूख टाल-मटोल वाला है। सरकार एमएसपी को लेकर किसान का भरोसा बिना क...
विरोध के स्वर दबाने के यह ‘कुटिल शस्त्र’
किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका को सत्ता की भूमिका से कम कर के नहीं आंका जाता है,न ही आंका जा सकता है। प्राय: पूरे विश्व के सभी लोकताँत्रिक व्यवस्था रखने वाले देशों में विपक्ष को, सत्ता के किसी भी निर्णय का सड़क से लेकर संसद तक विरोध करने का पूर...
समय की मांग है, एक साथ चुनाव
देश का लगभग 88 करोड़ मतदाता किसी न किसी चुनाव की चुनावी उलझन में जकड़ा रहता है। चूंकि संविधान में लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का उल्लेख तो है, लेकिन दोनों चुनाव एक साथ कराने का हवाला नहीं है। संविधान में इन चुनावों का निश्चित जीवनकाल भी नहीं है। वैस...
चली है रस्म कि कोई न सर उठा के चले….
देश का अन्नदाता इन दिनों अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए शीत ऋतु में भी अपना घर-बार छोड़ कर सड़कों पर उतर आया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित किये गए तीन कृषि अध्यादेशों को सही व किसान हितैषी ठहराते हुए बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि यह नए कानून...
छोटे से भूटान की बड़ी कहानी
भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती , शांत वातावरण और सस्ता देश होने के कारण पर्यटकों की पसंदीदा जगह है। यहां पर पूरे बरस पूरी दुनिया से लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं, जिनमें सर्वाधिक भारत से होते हैं। भारत और भूटान के बीच खुली सीमा है लेकिन अब तक दोन...
मदरसों को मुख्य धारा में लाए जाने की आवश्यकता
क्या राज्य द्वारा संचालित मदरसों को बंद कर सामान्य स्कूलों की तरह बनाया जाना चाहिए? जैसा कि असम सरकार ने प्रस्ताव किया है। क्या मुस्लिम विद्वानों और शिक्षाविदों को पूरे देश के मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने के लिए एक रूपरेखा बनानी चाहिए? केन्द्र ने एक...