सम्पादकीय

देश का अफवाहों से नाता ऐसा जुड़ा हुआ है कि साल दो साल बाद एक नैशनल अफवाह फैल जाती है। इन अफवाहों से लोगों में दहशत तो पैदा होती ही है, कई बार जानी नुक्सान भी होता है। पंजाब हरियाणा व उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आज-कल महिलाओं की चोटी काटने की घटना...

आखिर पाकिस्तान ने आतंकवाद, अमन-शांति और अंतरराष्टÑीय मंचों की वास्विकता को समझते हुए भारत के विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया। यह घटनाचक्कर बहुपर्तीय है। बाहरी तौर पर पाकिस्तान ने कमांडर की रिहाई के निर्णय को अमन-शांति का संदेश देने की बात कही है।...

Uniform Civil Code : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से एक बार फिर समान नागरिक संहिता की चर्चा छिड़ गई है। प्रधानमंत्री का तर्क है कि एक परिवार एक से अधिक कानून के तहत नहीं चल सकता तो देश कैसे चलेगा। आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाने वाला कानून एक...

Greenery: शिमला योजना को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की है। भले ही यह मामला विचारधीन है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई से पहले ही जो टिप्पणी की है वह वर्तमान संदर्भ में एक ...

एक तरीके से चीन भारत की सीमा तक अपनी सीधी पहुंच बनाने की फिराक में है। नेपाल भी भारत से अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनावों में 48 सीटें जीतकर भाजपा ने सबको हैरान कर दिया है। साथ ही भाजपा ने चुनावी रणनीति बनाने में श्रेष्ठता हासिल कर ली है। केवल दो विधायकों तक सीमित भाजपा ने बहुमत से सरकार चला रही टीआरएस को पराजित कर दिया। विगत चुनावों में...

कश्मीर में अलवादी राजनीति करने वालों के स्वार्थों के चलते कश्मीर विकास में पिछड़ा रहा नतीजा कश्मीर में केन्द्र वह नहीं कर सका जो संभव था। परन्तु अब केन्द्र सरकार का सीधा नियंत्रण कश्मीर में है।अत: विकास एवं सुरक्षा के लिहाज से कश्मीर को विश्व के सामने एक मॉडल बनाया जाना चाहिए ताकि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग स्वत: ही दिल्ली के नियंत्रण में होने की लड़ाई लड़ें।

हरियाणा में भाजपा-जजपा सरकार का कार्यकाल शांतिपूर्वक चल रहा था। आशा वर्करों व पीटीआई अध्यापकों के आंदोलन के सिवाय और कोई बड़ा विरोध सरकार को नहीं झेलना पड़ा था। विपक्ष के पास भी कोई बड़ा मुद्दा सरकार को घेरने के लिए नहीं था। हालांकि शराब घोटाला, चावल घो...

बाढ़ग्रस्त केरल में राहत और बचाव कार्य के लिए संयुक्त अरब अमीरात से वित्तीय सहायता लेने के लिए भारत सरकार द्वारा इंकार करने से एक राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। यह मुद्दा एक कानूनी और संवैधानिक मुद्दा भी बन गया है क्योंकि केरल के एक पूर्व मुख्यमंत्री ...

यहां बात केवल सब्जियों की नहीं बल्कि संपूर्ण कृषि उत्पादों की है। यदि किसान से लेकर उपभोक्ता तक को मुख्य रखकर कृषि नीतियां नहीं बनाई जाएंगी, तब तक खुदरा वस्तुओं में महंगाई की मार से बचा नहीं जा सकता।