कर्जमाफी के अलावा कृषि की कोई सुध नहीं
जिस राज्य में विधान सभा चुनाव होते हैं वहां सरकार तय रेट के मुताबिक फसल खरीद लेती है
जबकि रही दूसरे राज्यों में वही फसल कम रेटों पर खरीदी जाती है।
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