सम्पादकीय

हमें इस मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है कि अगर किसी हवाई जहाज की आयु सीमा पूरी होने पर उसे बाहर कर दिया गया है तो उसके आगे बैल जोड़कर बोझा ढोहने के काम में ले लिया जाए। जैसे कि पुरानी वस्तुएं, फर्नीचर, मुद्राएं, भवन आदि सहेजे जाते हैं। ठीक ऐसे ...

कुछ देश आर्थिक लाभों के लिए अभी भी प्राकृतिक वन संपदा के साथ-साथ वन्यजीवों के शिकार के परमिट खुली बोली प्रक्रिया के माध्यम से दे रहे हैं जो कि शर्मनाक है।

मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव को एक बार फिर चीन ने अपनी वीटो शक्ति के उपयोग से रोक दियो ये एक और घटना है जो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघह्व वैश्विक शांति स्थापित करने वाला संगठन है या कुछ साम्राज्यवादी...

पंजाब से अकाली सांसद सुखबीर सिंह बादल ने लोक सभा में पंजाब के पानी के राजस्थान में इस्तेमाल का मुद्दा उठाकर एक बार फिर से नई जंग छेड़ दी है। उनका कहना था कि राजस्थान पंजाब का पानी इस्तेमाल करता है तो रॉयल्टी भी दे। यहां बादल की मंशा लोक सभा चुनाव और व...

कांग्रेस की सर्वोच्चय नीति निर्धारक समिति ने मंगलवार को एक सामूहिक प्रस्ताव पार्टी की सर्वेसर्वा सोनिया गांधी को दिया है कि राहुल गांधी को अब पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। अपने 15 वर्ष के संसदीय जीवन में यूं भी राहुल गांधी काफी कुछ सीख चुके हैं। ऐसे ...

पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू व मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह के बीच चल रही वाक्युद्ध शिखर तक पहुंच गई है। दोनों नेता राजनीति में बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू बिना नाम लिए जहां अमरेन्द्र सिंह व बादल परिवार के बीच फैं्रडली मैच...

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रोहिंग्या मुस्लमानों पर हुए अत्याचार के मामले में म्यांमार की क्रांतिकारी नेता ‘‘सू की’’ से ‘अम्बैसडर काशियंस अवार्ड’ वापिस ले लिया है। संस्था ने यह पुरूस्कार ‘सू की’ को तब दिया था जब वह संघर्ष के दौरान नजरबंद थी। दरअसल ‘सू की’ ...

कोरोना लॉकडाउन में शिक्षा से वंचित रहे बच्चों का भविष्य बचाने के लिए सरकार, शिक्षा व समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को पहल करनी होगी। जिस देश में हर साल स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या लाखों में हो वहां पढ़ाई को बचाने के लिए इसके प्रबंधों पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है।

देश के मुसलमानों के कोई अधिकार छीनने की कोशिश इस कानून के जरिए नहीं की गई है। यह कानून असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के आदिवासी इलाकों में लागू नहीं होगा

राष्ट्रीय हरियाली ट्रिब्यूनल ने देश की महत्वपूर्ण नदी गंगा के किनारों पर गंदगी फैलाने वालों से 50 हजार रुपए जुर्माने वसूलने की बात कही है। प्रदूषण रोकने के लिए नदियों की सफाई के लिए यह पहला व महत्वपूर्ण प्रयास है। यदि इसे इतनी ही वचनबद्धता से लागू कि...