सम्पादकीय

नए कृषि कानूनों पर सरकार और किसान आमने-सामने हैं। सरकार का कहना है कि नए कृषि कानून देश के किसानों की समृद्धि के लिए हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं, जिससे किसानों को कोई हानि हो। अगर किसानों को किसी प्रकार की हानि की आशंका है तो सरकार इनमें संशोधन कर वह आशं...

दिल्ली में केन्द्र व कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तीसरे महीने में दाखिल हो गया है। ग्यारह मीटिगें करने के बावजदू कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आ सका है, लेकिन फिर भी समाधान की उम्मीद नहीं छोड़ी जा सकती।किसानों व सरकार दोनों पक्षों को मसले क...

भारत सरकार ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशेल्स में कोरोना वैक्सीन भेजी है। अफगानिस्तान, श्रीलंका और मारिशस को भी भारत की कोरोना वैक्सीन जल्द भेजी जानी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे वैक्सीन मैत्री का नाम दिया है, कूटनीतिक भा...

सरकार ने घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में अपना हिस्सा बेचने की योजना बनाई है। दो सरकारी बैंकों, एक बीमा कंपनी व कई अन्य कंपनियों से हिस्सेदारी बेचकर 2.38 लाख करोड़ प्राप्त करने का लक्ष्य तय किया है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष विदेश निवेश का सीधा 49 फीसदी...

लाल किले की घटना वाले आरोपियों की किसान संगठनों के खिलाफ बयानबाजी भी उनके मुख्य किसान संगठनों से अलग होने की पुष्टि करती है। किसान और सरकार दोनों पक्ष कानून व्यवस्था संबंधी जान चुके हैं।

सर्वे के अनुसार अर्थव्यवस्था को कोरोना काल से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए कम से कम दो साल लगेंगे लेकिन जिस प्रकार के हालात हैं, उनमें अर्थव्यवस्था को सामान्य होने में दो साल से ज्यादा भी लग जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

गणतंत्र दिवस का दिन प्रत्येक देशभक्त भारतीय के जीवन में बहुत गौरवशाली दिन होता है, लेकिन किसानों की ट्रैक्टर परेड़ की आड़ में कुछ उपद्रवियों ने नियम-कायदे-कानूनों को ठेंगा दिखाकर जमकर हुडदंग मचाया, संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग करके देश की छवि को विश्व में खराब करने का दुस्साहस किया।

ऐसा लग रहा कि चीन अपनी पुरानी दोहरी नीति त्यागने को तैयार नहीं। विगत वर्ष जून में देश के उत्तर में लद्दाख के नजदीक लाइन आॅफ एक्चुअल कंट्रोल के पास दोनों पक्षों में झड़प हुई थी जिससे तनाव की स्थिति पैदा हुई। 15 जून को हुई इस झड़प में 20 भारतीय सैनिकों क...

संसद की कंटीन पर संसद सदस्य परोसे जाने वाले खाने से सब्सिडी हटाकर सरकार ने फिजूलखर्ची को रोका है जिसकी कि कई संसद, आम नागरिक काफी समय से मांग कर रहे थे।

दुनिया के ताकतवर देश अमेरिका में सत्ता बदलाव हो गया है। बायडेन प्रशासन के उदारवादी होने की संभावनाएं हैं। बायडेन ने अपने प्रशासन में भारतीय मूल के लोगों को उच्च पद देकर अपनी मानववादी और आजाद सोच का सबूत दिया है।