‘हाइपरलूप’ प्रोजेक्ट अगले साल 2020 में बनना शुरू हो जाएगा और लगभग 9 साल के पश्चात 2029 तक यह रोजेक्ट पूरा होगा
दिल्ली से चंडीगढ़ मात्र 30 मिनट में तय होगा सफर
सच कहूँ/अश्वनी चावला चंडीगढ़। विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली गाड़ी ‘हाइपरलूप’ अब जल्द ही दिल्ली से अमृतसर के लिए दौड़ती नजर आएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए हालांकि पंजाब अहम भूमिका निभा रहा है। परंतु रास्ते में हरियाणा पड़ने के चलते प्रदेश सरकार से भी करोड़ों रुपए की जमीन मुफ्त में ली जाने की तैयारी चल रही है। इसके बावजूद भी ‘हाइपरलूप’ हरियाणा के लोगों को बैठने के लिए कोई स्टॉपेज देगा या नहीं देगा इस बारे में अभी तक कोई भी फैसला नहीं हो पाया है। हालांकि हाइपरलूप को हरियाणा में करोड़ों रुपए की जमीन देने के लिए भाजपा सरकार दो स्टॉप की डिमांड कर सकती है परंतु अभी तक इस मामले में ‘हाइपरलूप’ प्रोजेक्ट की कंपनी व पंजाब सरकार चुप बैठी है।
- अगर ‘हाइपरलूप’ दिल्ली से चलकर सीधा चंडीगढ़ में ही रुकता है तो इसका हरियाणा कोई भी फायदा नहीं होगा
- हरियाणा की करोड़ों रुपए की जमीन मुफ्त में कंपनी के पास चली जाएगी जोकि आने वाले 100 सालों में वापस भी नहीं आएगी।
1100 से 1300 किलोमीटर की होगी स्पीड
- हाइपरलूप की प्रति घंटा स्पीड 1100 से लेकर लेकर 1300 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी
- और हाइपरलूप दिल्ली से चंडीगढ़ मात्र 30 मिनट में पहुंच जाएगा
- जबकि अभी तक दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर 5 घंटे का है और हवाई सफर भी 50 मिनट का है
- जबकि ‘हाइपरलूप’आने के पश्चात हवाई सफर से भी कम समय में यात्री दिल्ली से चंडीगढ़ तक पहुंच पाएगा।
‘हाइपरलूप’ चलने पर हरियाणा लेगा दो स्टॉपेज
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार अमित आर्य ने कहा
- की ‘हाइपरलूप’ प्रोजेक्ट की शुरूआत में ही यह तय कर लिया जाएगा कि अगर वह हरियाणा से होकर गुजरता है
- तो हरियाणा के किन-किन शहरों में उसको स्टॉपेज दिया जाएगा।
- हालांकि यह प्रोजेक्ट नया होने के कारण कोई ज्यादा जानकारी तो नहीं है
- परंतु हरियाणा में कम से कम दो स्टॉपेज के बिना बात नहीं बनेगी और सरकार यह तय भी करेगी
- कि जब वह करोड़ों की जमीन देने जा रही है तो ‘हाइपरलूप’ का फायदा हरियाणा के लोगों को जरूर हो।
2029 में पूरा होगा 56 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट
दिल्ली से अमृतसर तक शुरू होने जा रहा 56000 करोड़ का ‘हाइपरलूप’ प्रोजेक्ट अगले साल 2020 में बनना शुरू हो जाएगा और लगभग 9 साल के पश्चात 2019 तक यह प्रोजेक्ट पूरा होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए पंजाब की तरफ से समझौता करार किया जा रहा है, जबकि हरियाणा की तरफ से आने वाले दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर त किए जाएंगे।
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