पांच लाख रुपए तक बीमा लाभ Haryana’s donors get double the honorarium, Android phone
हिसार (सच कहूँ न्यूज)।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नंबरदारों के मानदेय को 1500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के प्रत्येक नंबरदार को मोबाइल फोन देने व नंबरदारों को आयुष्मान योजना में शामिल करने सहित नंबरदारों के लिए अनेक महत्वपूर्ण सौगातें दीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज महाबीर स्टेडियम में राज्य स्तरीय नंबरदार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने नंबरदारों के रुतबे की कद्र नहीं की और उन्हें उनकी हैसियत के अनुसार मानदेय नहीं दिया गया। उन्होंने नंबरदारों के मानदेय में 100 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए उनका मानदेय 1500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये रुपये प्रतिमाह कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि नंबरदारों का मानदेय अब उनके बैंक खातों में भिजवाया जाएगा, ताकि उन्हें मानदेय के लिए कहीं भी चक्कर न काटने पड़ें। उन्होंने कहा कि नंबरदारों के साथ सूचनाओं के तेज प्रेषण हेतु उन्हें एक-एक मोबाइल फोन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में नंबरदारों को आबियाना बिल मिलने में देरी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए सिंचाई विभाग को जरूरी दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नंबरदारों को सामाजिक, आर्थिक, जातिगत जनगणना के तहत आने वाले परिवारों की भांति नंबरदारों को भी आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा जिसके तहत उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जाएंगी।
किसानों से पराली न जलाने की अपील
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण चिंता का विषय है। खेतों में फसल के अवशेष, विशेषकर पराली जलाए जाने से यह समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप किसानों को इस समस्या के प्रति जागरूक करें और उन्हें पराली व फसल के अन्य अवषेश न जलाने के लिए प्रेरित करें।
पंचायतों के प्रस्ताव पर गांवों की पुन: होगी चकबंदी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार बनने के समय 100 गांवों की चकबंदी का कार्य शेष था जिसमें से आधे गांवों की चकबंदी पूरी करवा दी गई है। यदि पंचायतें प्रस्ताव देंगी तो उन गांवों की भी पुन: चकबंदी करवाई जाएगी जिनकी पुराने समय में चकबंदी हुई थी। उन्होंने बताया कि सरकार ने जीरो इंतकाल का लक्ष्य रखा है। चार साल पहले पेंडिंग इंतकालों की संख्या 4 लाख थी जिनमें से अब केवल 20 हजार इंतकाल केस शेष हैं। इनमें से ज्यादातर विवादित केस हैं जिनका समाधान सरकार के स्तर पर करवाया जाएगा।
गिरदावरी का कार्य ई-टैब से शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-खसरा गिरदावरी का कार्य ई-टैब के माध्यम से फसल खरीफ 2018 से शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले की एक-एक तहसील का चुनाव किया गया है। बाद में इसे पूरे प्रदेश में चालू कर दिया जाएगा तथा नकल खसरा गिरदावरी आॅनलाइन उपलब्ध करवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 23 हजार नंबरदार अपने-अपने इलाके में समर्पित भाव से कार्य करें।
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