सच कहूँ/अनिल कक्कड़
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा का बजट पेश किया। हरियाणा बजट 2023-24 में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि है। बता दें कि मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी है। सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश करने से पहले कई बैठकों का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने हितधारकों से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया। उन्होंने कृषि उत्पादन, युवाओं के कौशल को तराशने के साथ ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण व शहरी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए राज्य को नई बुलंदियों पर ले जाने का संकल्प लिया है।
7 जिलों में बनेंगे एकीकृत सैनिक सदन
मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 में सरकार की 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की योजना है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपये आवंटित करना प्रस्तावित हैं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14.7 प्रतिशत की वृद्धि है।
एनसीआर पर फोकस
सीएम ने कहा कि गुरुग्राम में 700 बेड का अत्याधुनिक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाया जाएगा। गुरुग्राम मेट्रो का निर्माण कार्य वर्ष 2023-24 में शुरू हो जाएगा। वर्ष 2023-24 में तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का बजट में प्रस्ताव किया गया है। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक का प्रस्ताव किया गया है। सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक बनाया जाएगा।
नि:शुल्क कोचिंग देगी सरकार
1.80 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाएगी तथा 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में विद्युत वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, फार्मेसी और ग्रीन टेक्नोलॉजी में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
शिक्षा क्षेत्र को देंगे 20,638 करोड़ रुपए
2023-24 के लिए शिक्षा क्षेत्र को 20,638 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 5.2 प्रतिशत अधिक है। 894 सरकारी स्कूलों में 70427 डेस्क प्रदान किए जाएंगे, ताकि बच्चों को जमीन पर न बैठना पड़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए 1000 स्नातक छात्रों को सरकारी कॉलेजों में कोचिंग प्रदान की जाएगी।
स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों को राहत
स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपतियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी।
गौमाता की सुरक्षा पर गौर
गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया। पहले यह 40 करोड़ रुपए था। राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, जिनमें लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु हैं, उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। ताकि गौशालाओं में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके।
3 लाख आय वालों को देने होंगे 1500 रुपए
बजट में 2023-24 में चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन सभी परिवारों तक पहुंचाने का प्रस्ताव किया गया है जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक सत्यापित आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपए तक होगी। इन परिवारों को सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये का चिकित्सा उपचार कवर प्राप्त करने के लिए खर्च का 50 प्रतिशत कवर करते हुए प्रति परिवार, प्रति वर्ष 1500 रुपये का योगदान करने के लिए कहा जाएगा।
इसके अलावा सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं, चौकीदारों, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ताओं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों और ऐसे अन्य कार्यकर्ताओं और नंबरदारों के परिवारों को 125 रुपये प्रति माह के मामूली योगदान करने पर योजना का लाभ देने का प्रस्ताव, हम राज्य की 54 प्रतिशत से अधिक आबादी को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे पाएंगे।
11 मेडिकल कॉलेजों पर खर्च होंगे 10 हजार करोड़
11 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में पूंजीगत कार्यों में कुल निवेश लगभग 10,000 करोड़ रुपये होने की संभावना, जिससे एमबीबीएस की सीटें 1350 बढ़ जाएंगी और मौजूदा क्षमता में 75 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि होगी। वर्ष 2023-24 में, महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी जिलों में तीन सरकारी मेडिकल कॉलेज अपने पहले प्रवेश के साथ शुरू होने की संभावना है।
29.71 लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ 29.71 लाख से अधिक लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमाह की दर से मिल रहा है। 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी सभी लाभार्थियों के लिए मासिक लाभ को बढ़ाकर 2750 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। इसके अलावा वृद्धावस्था सम्मान भत्ते के लिए आय पात्रता सीमा, जो वर्तमान में स्वयं और पति या पत्नी के लिए 2 लाख रुपये प्रति वर्ष उसे पीपीपी सत्यापित डेटा के आधार पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।
दिव्यांगों के लिए बनेंगे 15 स्कूल
जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा दिव्यांग बच्चों को भी उचित शिक्षा और देखभाल प्रदान करने के लिए 15 स्कूल बनाए जाएंगे। इन स्कूलों के संचालन के लिए राज्य के बजटीय संसाधनों से वित्त पोषण तथा सामाजिक सहभागिता लाने का प्रस्ताव है। 2023-24 के लिए सेवा क्षेत्र को 10,524 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 7.1 प्रतिशत अधिक है।
इंजीनियरिंग विंग के लिए 699 पद सृजित
मुख्यमंत्री ने अपने बजटीय भाषण में कहा कि 2023-24 में, प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग प्रदान किया जाएगा। जिला परिषदों और अन्य पंचायती राज संस्थाओं को अपने स्तर पर विकास कार्य करने में सशक्त बनाने के लिए इंजीनियरिंग विंग के लिए अतिरिक्त 699 पद सृजित किए गए हैं। इसके अलावा स्वीकृत 2237 पदों के अतिरिक्त ग्राम सचिवों के समकक्ष 2250 पदों का सृजन किया गया है। जिनमें से 857 पद वर्तमान में रिक्त, इन पदों को 2023-24 की पहली छमाही में भरा जाएगा।
पंचायतों को मिलेंगे 3145 करोड़
सीएम ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में पंचायती राज संस्थाओं को अंतिम तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। 2023-24 में यह राशि 3,145 करोड़ रुपये होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023-24 में ग्राम पंचायतों में 1000 नए पार्क और व्यायामशालाएं बनाने का प्रस्ताव है। 2023-24 में शिवधाम योजना पर काम पूरा करने का प्रस्ताव, वर्ष के अंत तक, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर किया जाएगा।
गाँवों के लिए 7202 करोड़
बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में 70.4 प्रतिशत ज्यादा है। पिछले साल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वर्ष 2022-23 में 10,000 नए स्वयं सहायता समूह गठित करने के सरकार के महत्वाकांक्षी इरादे की घोषणा की थी। इसमें से जनवरी, 2023 के अंत तक 6,200 नए स्वयं सहायता समूह गठित किए गए। वित्तीय वर्ष के अंत तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।
सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशि
राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्य को मान्यता दी जाएगी और उस शहरी स्थानीय निकाय के सभी सफाई कर्मचारियों को शहर को साफ रखने में उनके प्रयासों की मान्यता के रूप में प्रति माह 1,000 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या सालाना 12,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
सहकारी चीनी मिलों को 1200 करोड़
मुख्यमंत्री ने बजट में सहकारी चीनी मिलों ने केन्द्र सरकार के कार्यक्रम के अनुरूप इथेनॉल उत्पादन में विविधता लाने का फैसला किया है। तीन वर्षों में 1200 करोड़ रुपये की सहायता राशि अनुमानित की गई है। सरकार का सहकारी चीनी मिलों में 690 केएलपीडी क्षमता के इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता देने का लक्ष्य तय किया गया है।
दो लाख बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण
सीएम ने कहा कि 2023-24 में हरियाणा कौशल विकास मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के माध्यम से दो लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 2023-24 में दो लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान, यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा।
युवा बनेंगे उद्यमी
युवाओं को स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए इन्क्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के सहयोग से वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव बजट में रखा गया है। युवाओं को 5 करोड़ रुपये तक की लागत की परियोजनाओं में उद्यमी बनाने में सहायता के लिए 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री कौशल मित्र फैलोशिप योजना शुरू होगी
सीएम ने कहा कि श्री विशवकर्मा कौशल विशवविद्यालय युवाओं को साथ जोड़कर उन्हें कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए एक पायलट स्कीम के रूप में मुख्यमंत्री कौशल मित्र फैलोशिप योजना तैयार करेगा, यह स्कीम राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने में सहायक होगी। हर वर्ष लगभग 5,000 युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग तथा इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण देने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों के सहयोग से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए कौशल केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
युवाओं को फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेट
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का युवाओं, जो विदेश में नौकरी के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, को जर्मन, जापानी, इतालवी जैसी भाषाओं में अल्पावधि विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का इरादा है। 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों से आने वाले युवाओं के लिए फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट का खर्च भी सरकार वहन करेगी।
65000 पद भरे जाएंगे
सरकार ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी। 2023-24 के लिए युवा वर्ग को 1636 करोड़ आंवटित करने का प्रस्ताव है। आई.टी.आई में छात्राओं के प्रवेश में सुधार के लिए सरकार ने सरकारी आई.टी.आई. में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया।
आवासीय और औद्योगिक सेक्टर बनेंगे
वर्ष 2023-24 में, एचएसवीपी और एचएसआईआईडीसी निगम क्रमश: 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर्स के विकास के लिए लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई-भूमि पर 100 से 500 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रस्ताव जारी करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में कुंडली, राई और सोनीपत सहित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एकीकृत योजना और विकास के लिए ‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना करने का कानून लाने का प्रस्ताव है।
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