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वेतन प्रोटैक्सन की नहीं गारंटी, बेसिक वेतन पर करना होगा काम
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सरकार कच्चे कर्मचारियों के लिए बनाएगी पॉलिसी, नहीं बनेगा कोई कानून
चंडीगढ़। (सच कहूँ/अश्वनी चावला) कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जा रही पंजाब सरकार इनको 10 साल की सर्विस को कोई भी लाभ नहीं देने जा रही है। पक्के होने वाले हर कर्मचारी और अध्यापक को फिर से अपनी सर्विस जीरो से शुरू करनी होगी और 3 साल के परखकाल को भी निभाना होगा। इसके साथ ही वेतन प्रोटैक्शन की भी कोई गारंटी सरकार द्वारा नहीं देने पर विचार किया जा रहा है, जिस कारण पक्के होने वाले हर कर्मचारी और अध्यापक को पहले 3 साल तक नियमों अनुसार बेसिक वेतन पर ही काम करना होगा, जिसके चलते कईयों के वेतन में विस्तार हो जाएगा तो वहीं कईयों के वेतन में मोटी कटौती हो जाएगी।
सरकारी सूत्रों अनुसार बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए अब कोई भी काननू नहीं बनाया जाएगा, बल्कि हर विभाग के लिए एक-एक पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिसके तहत कच्चे कर्मचारियों को फिर से भर्ती किया जाएगा और नई भर्ती दौरान लागू होने वाली हर शर्त इन पर लागू होगी। इसलिए बकायदा इनको सहमति पत्र भी दिया जाएगा ताकि कच्चे से पक्का होने के बाद यह कर्मचारी उच्च अदालतों में कोई मुद्दा बनाकर न पहुंच जाएं। इसलिए बकायदा फार्म भरवाए जाएंगे और वहीं हल्फ ब्यान लेने के बारे में भी विचार किया जाएगा। पंजाब सरकार द्वारा किसी भी तरह का नया कानून नहीं तैयार करने पीछे मुख्य कारण पहले से लटक रहे कानून ही हैं।
पूर्व अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तैयार किए गए कानून ही नये कानून तैयार करने में अड़चन बने हुए हैं और हर विभाग पर एक ही कानून लागू होने के चलते किसी न किसी दूसरे विभाग का कर्मचारी उच्च अदालत में जाकर अपील डाल देता है, जिस कारण पंजाब सरकार ने कच्चे सरकारी कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कानून की जगह पॉलिसी का रास्ता अपनाया है। हर विभाग की अलग-अलग पॉलिसी होने के चलते कोई दूसरे विभाग का कर्मचारी उस पॉलिसी को चुनौती नहीं दे पाएगा।
शिक्षा विभाग देगा तीन महीने का समय, खोलेगा एप्लीकेशन पोर्टल
कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए पहल करने जा रहा शिक्षा विभाग जल्द ही एप्लीकेशन पोर्टल खोलेगा, जिसमें कच्चे अध्यापक और कर्मचारी पक्का होने के लिए फार्म भरेंगे। इस फार्म को भरने के लिए अध्यापकों और कर्मचारियों को लगभग 3 महीने का समय भी दिया जाएगा, जिसके बाद जो भी अध्यापक या कर्मचारी इस पोर्टल पर अप्लाई करेंगे, उनको पक्का करने की आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
एक बार ही आएगी पॉलिसी, उसके बाद नहीं होंगे पक्के
सरकार हर विभाग में केवल एक बार ही पक्का करने की पॉलिसी लेकर आएगी। इस पॉलिसी में जिस भी कच्चे कर्मचारी ने पक्का होने की एप्लीकेशन दाखिल कर दी, उसे पक्का कर दिया जाएगा और जो कच्चे कर्मचारी सरकार की शर्तों पर किंतू-परंतु करते हुए एप्लीकेशन से इन्कार करेंगे, उनको फिर कभी इस पॉलिसी का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कच्चे कर्मचारियों को खुद तय करना होगा कि वह सरकार की शर्तों अनुसार खुद को पक्का करवाना चाहते हैं या फिर नहीं!
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