प्रशिक्षित काउंसलर, निजी काउंसलर, मनोचिकित्सकों एवं विभिन्न समुदायों के नेताओं की ली जाएगी मदद
रिलीफ कैंपों में लगाए जाएंगे टीवी, सोशल डिस्टैंसिंग का रखा जाएगा ध्यान
चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनन्द अरोड़ा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में बनाए गए रिलीफ कैंपों में रह रहे प्रवासियों की काउंसलिंग के लिए प्रशिक्षित काउंसलर या विभिन्न समुदाय के नेताओं से तालमेल कर काउंसलिंग करवाई जाए। इसके साथ ही, निजी काउंसलर और मनोचिकित्सक को लगाने की भी संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्य सचिव वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संकट समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।
चंडीगढ़ में मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि वे प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें, जो इन काउंसलर या विभिन्न समुदाय के नेताओं की सेवाएं लेने से संबंधित सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को देखेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कि पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विभिन्न रिलीफ कैंपों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की चिंता या समस्याओं को मानवीय तरीके से संभाला जाए।
रिलीफ कैंपों में रह रहे प्रवासियों की काउंसलिंग करेगी सरकार
उन्होंने कहा कि इन रिलीफ कैंपों में टीवी लगाने की संभावना भी सुनिश्चित की जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। उन्होंने कहा कि सभी नगर समितियां, नंबरदारों, सरपंचों, पंचों, सिंचाई विभाग की टीमें विशेष तौर पर निगरानी रखें। उन्होंने निर्देश दिए कि रिलीफ कैंपों में रह रहे प्रत्येक प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण उनके आधार नंबर, पते और फोन नंबर जैसे पूरी जानकारी के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि पड़ोसी राज्यों से हरियाणा में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ट्रैकिंग की जाए।
भीड़ से बचने के लिए खुले रहेंगे बैंक एवं एटीएम
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि भीड़ से बचने के लिए प्रदेशभर के बैंक खुले रहें और इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एटीएम भी अधिकतम संख्या में खुले रहें। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें कि बैंकों और एटीएम में भीड़ इकठ्ठा नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कोविड-19 अस्पतालों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही यह अस्पताल बनाए जाएं, इसलिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक मानदंड का पूरी तरह से पालन किया जाए।
झूठी खबरे फैलाने वालों पर कसे शिकंजा
मुख्य सचिव ने झूठी ‘फॉल्स’ खबर से जनता को दूर रखने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि जिलों में जागरूकता गतिविधियों को तेज किया जाए और उपायुक्त के साथ-साथ जिला सूचना, जन संपर्क अधिकारी अफवाह फैलाने वालों पर नकेल कसें और झूठी खबर फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने रिलीफ कैंपों की सफाई, वहां रहने वाले प्रवासियों, भोजन वितरित करने वाले स्वयंसेवकों और अधिकारियों की थर्मल जांच की जाए।
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