कृषि मंत्रालय ने सुझाए सरकार को दो विकल्प, इसमें ब्याज माफी शामिल
नई दिल्ली केंद्र सरकार जल्द ही उपज के कम दाम और कृषि क्षेत्र में आए संकटों से जूझ रहे किसानों के लिए राहत (Government Can Soon Grant Package For Relief To Farmers) पैकेज को मंजूरी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट की आगामी बैठक में छोटे और सीमांत किसानों की कम आय पर ध्यान देने का कृषि मंत्रालय का प्रस्ताव ही मुख्य एजेंडा है। यह बैठक सोमवार को होने वाली थी, लेकिन इसे अभी टाल दिया गया है। इससे पहले कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने संकेत दिए थे कि सरकार 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट से पहले ही कृषि पैकेज का ऐलान कर सकती है।
कृषि मंत्रालय ने सरकार को सुझाए विकल्प
न्यूज एजेंसी को सूत्रों ने बताया कि कृषि मंत्रालय ने कृषि क्षेत्र के संकटों को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं। हालांकि, इस पर आखिरी (Government Can Soon Grant Package For Relief To Farmers) फैसला कैबिनेट को लेना है। पहला विकल्प उन किसानों का ब्याज माफ करने का है, जो वक्त पर कर्ज चुका रहे हैं। लेकिन, इससे सरकार को 15 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। कृषि मंत्रालय ने दूसरा विकल्प प्रीमियम माफी का दिया है। इसके तहत खाद्य उपज के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले किसानों का प्रीमियम पूरी तरह से माफ करना है। सूत्रों ने बताया कि केंद्र तेलंगाना और ओडिशा सरकार द्वारा किसानों को राहत देने के लिए लागू की गई स्कीमों का भी मूल्यांकन कर रहा है। इन स्कीमों के तहत किसानों के अकाउंट में सीधे एक तय रकम ट्रांसफर की जाती है।
किसानों के लिए लागू की गई ओडिशा-तेलंगाना की स्कीमों का भी मूल्यांकन कर रही सरकार
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार के पास किसी भी नई योजना को लागू करने के लिए बहुत कम समय बचा है। उपाय ऐसा करना होगा, जिसे कम समय में तेजी से लागू किया जा सके और चुनाव में इसका फायदा मिल सके।
राजस्थान-मप्र में हार के बाद सरकार सजग
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान और मध्यप्रदेश िवधानसभा चुनाव से पहले किसानों के कर्जमाफी की बात कही थी। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। माना जा रहा है कि इस हार के बाद केंद्र सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर बेहद सजग हो गई है।
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