आगामी विस सत्र में दिखेगी ई-विधानसभा की झलक

• -विधायकों के सामने नजर आएगी टैबलेट स्क्रीन

• -सीएम ने विस सत्र से पहले विधायकों को सीट पर बैठाकर मोक ई-सेशन करवाने की दी सलाह

• -नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) की दो दिवसीय कार्यशाला का सीएम ने किया शुभारंभ

चंडीगढ़।(सच कहूँ/एमके शायना) रियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में ई-विधानसभा की झलक देखने को मिलेगी। विधानसभा में विधायकों के सामने टैबलेट की स्क्रीन नजर आएगी। इसे अपनाने में शुरूआत में झिझक जरुर होगी लेकिन धीरे-धीरे प्रयास करेंगे तो इसमें पारंगत होंगे। उन्होंने कहा कि ई-विधानसभा पर्यावरण के नाते से भी उपयोगी साबित होगी, यह व्यवस्था विधानसभा को पेपरलैस बनाएगी। इससे कागज की बचत होगी और पेड़ बचाए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री वीरवार को पंचकूला में हरियाणा विधानसभा द्वारा नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) को लेकर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को जल्द ही विधानसभा का नया भवन भी मिलेगा। इस पर सहमति बन गई है, कागजी प्रक्रिया को जल्द पूरा कर लिया जाएगा। नया भवन बनने के बाद हरियाणा विधानसभा का मौजूदा भवन भी रहेगा, दोनों भवनों में अपनी तरीके से कामकाज किया जाएगा। विधानसभा के नए भवन की जरुरत महसूस की जा रही थी। भविष्य में विधायकों की संख्या बढ़ती है तो मौजूदा विधानसभा में सीटें बढ़ाने की भी जगह नहीं है। इसके चलते नई विधानसभा बनाने का फैसला लिया गया है।

मील का पत्थर साबित होगी ई-विधानसभा

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि ई-विधानसभा के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा बढ़ाया गया कदम मील का पत्थर साबित होगा। आज सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। आज कंप्यूटर के युग ने जीवन को सरल कर दिया है। सभी विभागों में कंप्यूटर से कार्य हो रहा है। हमें नई पीढ़ी के साथ चलना है तो कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनियाभर के एप्लीकेशन हमारे फोन में हैं। इसी तरह हमें ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) को भी सीखना है।

लोकसभा और दूसरे राज्यों की विधानसभा भी जुड़ेगी नीवा एप्लीकेशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नीवा) के माध्यम से हम हरियाणा की विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा के साथ-साथ दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के कामकाज को भी देख सकते हैं। इसके साथ ही दूसरी विधानसभाओं के कामकाज से तुलना भी कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश किए जाने वाले बिल, नोटिफिकेशन, प्रश्न-उत्तर आदि के बड़े-बड़े कागज के बंडल उठाकर लेकर जाते थे लेकिन अब ये सभी हमारे टैबलेट की स्क्रीन पर मौजूद होगा।

जमीनों के रिकॉर्ड को किया जाएगा डिजिटल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब सरकार जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा। आज हालात ये हैं कि न्यायालय में सबसे अधिक मामले जमीनों से जुड़े चल रहे हैं। जमीने की धोखाधड़ी के केस सामने आते हैं। जमीनों के रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा, चाहे वह कोई भवन, खेती या अन्य जमीन हो। ऐसा करने से सभी को लाभ मिलेगा। जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल तैयार होने से गड़बड़ी भी बंद होगी।

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