दिव्यांगजनों के लिए बड़ी घोषणा, 5 सदस्यीय कमेटी का होगा गठन, 1754 पदों के बैकलॉग को भरने के लिए शुरु होगा अभियान: सीएम

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Chandigarh News: दिव्यांगजनों के लिए बड़ी घोषणा, 5 सदस्यीय कमेटी का होगा गठन, 1754 पदों के बैकलॉग को भरने के लिए शुरु होगा अभियान: सीएम

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) ने मंगलवार को विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के बैकलॉग को भरने के लिए एक प्रमुख भर्ती अभियान शुरू करने की घोषणा की। सामाजिक न्याय और बाल कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मान ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पहचान की है। उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न विभागों में दिव्यांगों के लिए सीधी भर्ती के 1754 पद तथा पदोन्नति के 556 पद बैकलॉग के रूप में चिन्हित किए गए हैं। Chandigarh News

मान ने अधिकारियों से इन रिक्त पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। मुख्यमंत्री ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत नियमों में संशोधन करने को भी मंजूरी दी तथा कहा कि नियमों में यह संशोधन दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने में सहायक होगा। मान ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर प्रयास कर रही है कि ऐसे सभी लोग सम्मान और गौरव के साथ अपना जीवन जी सकें।

मान ने कहा कि पंजाब रोडवेज और पीआरटीसी बसों में दिव्यांगों को किराए में 50 प्रतिशत छूट दी गई है और 2023-24 के दौरान 7.5 लाख यात्रियों को लाभ पहुंचाते हुए 2.19 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य पेंशन योजना के तहत 2.65 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कवर किया है और 2024-25 के दौरान लाभार्थियों को 278.17 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 12607 लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 3.37 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है।

23.16 करोड़ रुपये की राशि जारी | Chandigarh News

मान ने कहा कि राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए 144 सरकारी भवनों को सुलभ बनाने के लिए एसआईपीडीए योजना के तहत 23.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान और गौरव के साथ जीवन जीने को यकीनी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दो सालों के दौरान 105 दिव्यांग व्यक्तियों को रियायती ब्याज दरों पर 1.31 करोड़ रुपए का कर्ज दिलवाया है। इसी तरह, उन्होंने कहा कि 21 दिव्यांग व्यक्तियों को मिल्कफैड, मार्कफैड और अन्य संस्थाओं की तरफ से बूथ दिलवाए गए हैं।

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