सरकार के मसौदे पर किसान संगठनों में सहमति
नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली की सीमा पर पिछले एक साल से चल रहे किसानों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से भेजे गये मसौदे पर कृषक संगठनों के बीच सहमति बन गयी है और उम्मीद है कि गुरुवार को आंदोलन वापस करने पर फैसला हो जाए। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने कहा कि सरकार से एक संशोधित मसौदा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे स्वीकार करते हुए किसान संगठनों के बीच एक आम सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि अब सरकार के लेटरहेड पर हस्ताक्षर किए गए औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा है। एसकेएम कल दोपहर बारह बजे सिंघु बार्डर पर फिर से बैठक करेगा और उसके बाद मोर्चों को हटाने के लिए औपचारिक फैसला करेगा।
किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कहा कि सरकार की ओर से जो मसौदा है, उस पर सहमति बन गयी है। अब सरकार की तरफ से लेटरहेड पर औपचारिक पत्र आने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि आंदोलन स्थगित करने के निर्णय पर फैसला कल की बैठक के बाद लिया जाएगा।
गौरतलब है कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस लिये जाने की घोषणा कर दी थी और सत्र के पहले दिन इन कानूनों को रद्द करने का बिल संसद से पास हो गया।
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