Government Schemes: किसानों की लगी लॉटरी, सरकार दे रही 15 लाख रुपये! बस ऐसे करें अप्लाई

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Government Schemes: किसानों की लगी लॉटरी, सरकार दे रही 15 लाख रुपये! बस ऐसे करें अप्लाई

Government Schemes: आज हम आपको केन्द्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे है जिससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। दरअसल मोदी सरकार ने एफपीओ स्कीम शुरू की है। आपको बता दें कि एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर आॅगेर्नाइजेशन को एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

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कैसे उठाये इसका लाभ | Government Schemes

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को 1 संगठन या कंपनी बनानी होती है जिसमें कम से कम ग्यारह किसान होने जरूरी है। इस स्कीम का किसान लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम से किसानों को खेती से जुड़े उपकरणों, दवाओं, बीज व किसान अन्य उपकरण खरीद सकते हैं। आप इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइटhttps://www.enam.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं।

हरियाण सरकार दे रही 7 हजार रुपये | Government Schemes

मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को धान की जगह दूसरी फसल उगाने के लिए प्रति हेक्टर 7 हजार रुपये देती है।

क्या है योजना: आपको बता दें कि यह योजना मेरा पानी मेरी विरासत योजना है जिसके तहत किसान को 7 हजार रुपये प्रति हेक्टर हरियाणा सरकार दे रही है। बस शर्त यह है कि किसान को चावल की बजाये मकई, कपास, तिलहन, फलियां, चिनार, सब्जियां बागवानी और सफीदा फसल उगाये और पाए 7000 रुपये प्रति माह एकड़। अगर आप हरियाणा प्रदेश के किसान है तो आप राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आॅन लाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन?

प्रधानमंत्री किसान उत्पादन संगठन योजना (PM FPO Scheme) में आवेदन करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि

  • बाजार यानी ई-नाम www.enam.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होम पेज पर FPO के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • इसके बाद Registration या Login का ऑप्शन आएगा।
  • सबसे पहले Registration के विकल्प को चुनें।
  • अब होम स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इसमें मांगी गई सभी जानकारियां भर दें।
  • आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी अटैच करें और फॉर्म सब्मिट कर दें।
  • किसान चाहें तो इस काम में ई-मित्र केंद्र या जन सेवा केंद्र की मदद भी ले सकते हैं।