पंचायत मंत्री ने किया था सिर्फ 20 फीसदी जमीन पर कब्जे का दावा
- पंचायत मंत्री का दावा, 80 फीसदी कब्जा मुक्त पंचायत विभाग | Chandigarh News
- असल में 11 फीसदी ही कब्जे हटवा सका विभाग
चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। Chandigarh News: पंजाब के ग्रामीण व पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद के पंजाब में 80-90 फीसदी से ज्यादा पंचायती जमीनों पर अवैध कब्जे खाली करवाने का दावे की हकीकत कुछ और ही है, क्योंकि पंचायत विभाग के ही आंकड़े व अधिकारी इस बात की गवाही देने को तैयार नहीं हैं। पंचायत विभाग के अनुसार आज भी 93 हजार एकड़ के लगभग जमीन पर अवैध कब्जा चल रहा है। Chandigarh News
जिसे अब तक सरकार कब्जा मुक्त नहीं कर पाई है। जबकि 2 साल पहले चलाई गई कब्जा मुक्त जमीन मुहिम में अब तक 13 हजार एकड़ के लगभग जमीन से ही कब्जा छुड़वाने में पंजाब सरकार सफल हो पाई है। पंचायत विभाग के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद से जब पूछा गया कि आखिरकार विभाग व उनके दावे में इतना ज्यादा अंतर क्यों है? व इस मामले में सच कौन है तो कैबिनेट मंत्री सौंद ने अपने ही दावे को ठीक करार दिया।
जानकारी के अनुसार पंजाब में पंचायती विभाग की बड़े स्तर पर जमीन पर अवैध कब्जा होने के कारण पंजाब सरकार ने 2023-24 में एक विशेष मुहिम चलाते हुए सभी अवैध कब्जे खाली करवाने की कार्रवाई शुरू की थी व चेतावनी दी थी कि जो भी अवैध कब्जे खाली नहीं करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। इसके बाद पंचायत विभाग ने पंजाब भर के जिलों में सर्वे करवाते हुए यह चैक किया कि जिस जिले में पंचायत विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा है, उस जिले में कब्जे को खाली करवाया जा सके। Chandigarh News
ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग द्वारा करवाए गए सर्वे के अनुसार लगभग 1 लाख 6 हजार 182 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा चल रहा है, जिसमें मोहाली पहले नंबर पर है, जहां 29 हजार एकड़ के करीब अवैध कब्जा है, जिसमें 12 हजार 224 एकड़ के लगभग जमीन से कब्जा छुड़वाया जा चुका है। इस समय भी पंजाब में 93 हजार एकड़ के लगभग जमीन पर कब्जा चल रहा है।
पंचायत विभाग के इन आंकड़ों के उलट सौंद ने चंडीगढ़ में प्रैस कॉन्फ्रैंस दौरान दावा किया कि 80 से 90 फीसदी तक कब्जे खाली करवा लिए गए हैं और जो थोड़े बहुत सरकारी जमीनों पर कब्जे हैं, वह अदालती कार्रवाई के चलते फंसे हुए हैं। पंचायत विभाग के अधिकारी अपने ही कैबिनेट मंत्री के इस दावे का समर्थन नहीं कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि सिर्फ 12 फीसदी के लगभग ही कब्जे खाली करवाए गए हैं, जबकि 88 फीसदी के लगभग सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे खाली करवाने में वह अब तक असफल हैं।
सर्वे के अनुसार किस जिले में कितने एकड़ पर अवैध कब्जा
जिला कब्जे नीचे जमीन
- मोहाली 29 हजार एकड़
- होशियारपुर 11 हजार 287 एकड़
- पटियाला 9 हजार 220 एकड़
- लुधियाना 6 हजार 830 एकड़
- कपूरथला 6 हजार 174 एकड़
- अमृतसर 5 हजार 993 एकड़
- जालंधर 5 हजार 253 एकड़
- गुरदासपुर 4 हजार 041 एकड़
- फतेहगढ़ साहिब 3 हजार 350 एकड़
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