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पंजाब

मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

Protest

सरकार के खिलाफ जताया रोष, की नारेबाजी | Protest

  • वन मंडल कार्यालय व वनपाल साउथ सर्कल कार्यालय सामने जताया रोष
  • त्यौहारों को मुख्य रखते वेतन 10 दिनों के अंदर ही किए जाएं जारी : नेता

पटियाला(सच कहूँ न्यूज )। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन पंजाब, जिला ब्रांच पटियाला ने पंजाब (Protest) के वन कर्मचारियों को महीना जुलाई, अगस्त और सितम्बर का वेतन जारी न करने को लेकर वन मंडल दफ़्तर और वनपाल साउथ सर्कल कार्यालय के समक्ष यातायात रोक कर अपना रोष जाहिर किया गया। इस मौके गुस्से में कर्मचारियों ने पंजाब सरकार खिलाफ अपनी भड़ास निकाली और सरकार का के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया।

इस मौके यूनियन के अध्यक्ष दर्शन सिंह लुबाना, वन अध्यक्ष जगमोहन सिंह नोलक्खा, बलजिन्दर सिंह, सचिव कुलविन्दर सिंह ने कहा कि 20 सितम्बर को प्रधान मुख्य वनपाल व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में वन पाल साउथ सर्कल पटियाला भी शामिल थे, इस मीटिंग में वन पाल ने भरोसा दिलाया था वन व जंगली जीव वर्करों की सीनियारता सूची के लिए रवियु स्क्रीनिंग समिति की बैठक जो 23 और 24 सितम्बर को जालंधर से की जा रही है, इसमें यूनियन के दो नेताओं को शामिल किया जायेगा, परंतु ऐसा नहीं किया गया, इस मीटिंग में पंजाब के वन वर्करों की मांगें व वेतन जल्दी ही जारी करने का फैसला लिया गया था परंतु मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।

इस मौके गुस्सा भरपूर रैली दौरान मांग की गई कि देश के प्रमुख त्योहारों को मुख्य रखते हुए सभी वेतन दस दिनों में जारी नहीं किए गए और मीटिंग दौरान मानी मांगों सहित सीनियारता सूची दुरूस्त कर यह पंजाबी भाषा में जारी न किया तो यूनियन वन मंत्री के 19 अक्तूबर को वन मंत्री के घर नाभा में धरने देकर रैली की जाएगी।

झंडा मार्च के एक्शन कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर शामिल होंगे वन कर्मचारी | Protest

  • नेताओं यह भी ऐलान किया कि वन कर्मचारी जलालाबाद, बलाचोर, फगवाड़ा और मुल्लांपुर विधान सभा मतदान दौरान यूनियन की ओर से बनाए झंडा मार्च के एक्शन कार्यक्रमों में बढ़चढ़कर शामिल होंगे। 
  • रैली में ऐलान किया गया कि वन रेंज अधिकारी राजपुरा की ओर से कर्मचारियों को काम से हटाने, वेतन न देने और क्रप्शन को बढ़ावा देने विरुद्ध 9 अक्तूबर को राजपुरा में पूतला फूंक रैली की जायेगी।
  • इस दौरान होने वाले नुक्सान का जिम्मेदार पंजाब सरकार और संबंधित विभाग होगा।

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