Budget 2024: नई दिल्ली (एजेंसी)। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का विस्तार कर फर्नीचर, खिलौने, फुटवियर और वस्त्र के अन्य क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के कदम, एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ महिलाओं की आय के स्तर में वृद्धि और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट के प्रमुख क्षेत्रों में से एक होने की उम्मीद है, जिसमें कई मुद्दे सरकार के 100-दिवसीय एजेंडे का भी हिस्सा होंगे, जो 2030 के लक्ष्यों में शामिल होंगे।
इसी के साथ वित्त मंत्रालय मध्यम वर्ग के लिए रियायतों पर विचार कर रहा है, जो जरूरी नहीं कि कर रियायतों के विकल्पों तक ही सीमित हों, बल्कि आवास ऋण और अन्य उपायों के लिए ब्याज दर सब्सिडी तक विस्तारित हो सकते हैं। ये जोर देने के प्रारंभिक क्षेत्र हैं, जिनमें से कुछ चुनाव परिणामों से प्रभावित हैं, जिन पर विस्तृत परामर्श अभी शुरू होना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह मंत्रियों ने कार्यभार संभाला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा पर थे, इसलिए विस्तृत परामर्श अभी शुरू नहीं हुआ है। बजट-पूर्व परामर्श इस सप्ताह शुरू होने वाले हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा बहुत सारी जमीनी स्तर की तैयारी पहले ही कर ली गई है, जिन्हें मोदी ने 100-दिवसीय योजना तैयार करने का काम सौंपा था। Budget 2024
बुधवार से 25 जून के बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अर्थशास्त्रियों, कृषि क्षेत्र के निर्यातकों, बाजार सहभागियों, बैंकरों और श्रमिक संघों सहित अन्य लोगों से मिलने वाली हैं। इसके अलावा, शनिवार को, वह दोपहर में जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल होने से पहले बजट पर उनके इनपुट लेने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों से मिलेंगी। जबकि पीएलआई को और अधिक क्षेत्रों में विस्तारित करने का प्रस्ताव कुछ समय से चर्चा में है, जिसमें विशेष रसायन भी शामिल हैं, जहां यूरोपीय कंपनियां पीछे हट रही हैं, निवेश के आकार को लेकर मुद्दे हैं जिन्हें सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत में बड़े वैश्विक चैंपियन बनाने की कोशिश की जा रही है।
एमएसएमई पैकेज का विवरण अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन विचार छोटे व्यवसायों को सशक्त बनाने पर चल रहा है, जो कोविड के बाद की योजना का भी फोकस थे, ताकि कृषि के बाद सबसे बड़े क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन मिले। चुनावों के दौरान नौकरियों की संख्या और गुणवत्ता दोनों ही मामलों में एक प्रमुख चिंता का विषय रही है और कई लोगों का मानना है कि इस मामले में व्यापक असंतोष के कारण भाजपा बहुमत के आंकड़े से चूक गई। महिलाओं के लिए आय के स्तर को बढ़ाने और कुछ कर व्यवस्थाओं के माध्यम से कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी क्योंकि एनडीए के लिए महिलाएं एक प्रमुख लक्ष्य समूह हैं।
