हरियाणा में लगेंगे 30 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर
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पहले चरण में 1600 करोड़ की लागत से 10 लाख मीटर लगाने का कार्य जारी
सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। हरियाणा वासियों को जल्द ही बिजली की सुविधा के लिए मोबाइल रिचार्ज की तरह बिजली मीटर भी रिचार्ज करवाने होंगे। प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार प्रदेश के घर-घर में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने जा रही है। जिसके पहले चरण के लिए 1600 करोड़ रुपए की लागत से 10 लाख स्मार्ट मीटरों लगाने का कार्य जारी है। इस बाबत जानकारी स्वयं प्रदेश के बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में लगभग 1600 करोड़ रुपये की लागत 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जारी है, जिसमें से डेढ़ लाख मीटर गुरुग्राम में लगाए जा चुके हैं। इसी तरह, दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रुपये की इस राशि में से केंद्र सरकार द्वारा 780 करोड़ रुपये की सहायता दी जाएगी, जबकि 820 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी।
नहीं हो सकेगी नए स्मार्ट मीटिरों से छेड़छाड़
प्रदेश में लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटरों के बारे में जानकारी देते हुए रणजीत सिंह ने बताया कि ये मीटर पूरी तरह से हाईटैक और कंप्यूटरीकृत होंगे। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के जरिये भी अपने मीटर की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। ये मीटर प्री-पेड होंगे और बिजली उपभोक्ता मोबाइल फोन की तरह इन मीटरों को भी अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि हर मीटर का कंट्रोल बिजली निगमों के पास रहेगा तथा मीटरों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा, ये मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं की मीटर खराब होने या अधिक स्पीड से चलने जैसी शिकायतें भी न के बराबर होंगी।
लाइन लॉस घट कर 30 से 17% हुआ
मंत्री चौ. रणजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश में लाइन लॉस को 30.2 प्रतिशत से घटाकर 17.4 प्रतिशत तक लाया जा चुका है। वहीं केंद्रीय बिजली मंत्री के साथ हुई गत दिवस एक वीडियो कांफ्रेंस के दौरान मंत्री रणजीत सिंह ने केंद्रीय मंत्री के सामने हरियाणा के किसानों के ट्यूबवैल कनेक्शन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते जहां हर क्षेत्र में मंदी छाई रही। वहीं इस अवधि में भी किसानों ने कृषि उत्पादन को करीब पांच प्रतिशत तक बढ़ाया है। ऐसे में किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश में जून माह के दौरान बिजली निगमों द्वारा 4868 किसानों को ट्यूबवैल कनेक्शन जारी किए गए और 1500 किसानों को मोनो-ब्लॉक कनेक्शन भी दिए गए जाएंगे। रणजीत सिंह ने बताया कि जिस तरह से हरियाणा कई क्षेत्रों में अग्रणी है, उसी तरह बिजली के क्षेत्र में भी नई शुरूआत के लिए प्रदेश को केंद्र से मदद मिलनी चाहिए।
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