Subsidy On Electric Two-Wheeler: खुशखबरी, कई हजार रुपये सस्ती हो गई इलेक्ट्रिक स्कूटी, मौका ना गंवाए जल्द…

Subsidy On Electric Two-Wheeler
Subsidy On Electric Two-Wheeler: खुशखबरी, कई हजार रुपये सस्ती हो गई इलेक्ट्रिक स्कूटी, मौका ना गंवाए जल्द...

Electric Two-Wheeler Subsidy Plan:आपको बता दें कि आए दिन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डिमांड मार्केट में बढ़ती ही जा रही है। जिस दौरान भारत सरकार भी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दौरान सब्सिडी भी मुहाइया करबा रही हैं है। जिसके चलते सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की सब्सिडी को आने वाले सात महीनों के लिए बढ़ाने की बात भी कहीं है।

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दो पहिया वाहनों पर कितनी मिलेगी सब्सिडी | Subsidy On Electric Two-Wheeler

बता दें कि सरकार द्वारा PM E-Drive के दौरान इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों पर 10 हजार रुपये तक सब्सिडी दी जाएगी है । इस दौरान भारत सरकार ने इस सब्सिडी की बेदता को बढ़ाकर मार्च 2025 तक कर दिया है। दूसरी और सरकार द्वारा जहां इलेक्ट्रिकस तीन पहिया वाहनों के लिए 50 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती थी। परंतु अब सरकार ने अप्रैल 2024 से इस राशि को कम करके 25 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है।

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आखिर क्या हैं चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर | Subsidy On Electric Two-Wheeler

जानकारी के अनुसार केंद्रीय उद्योग मंत्री कुमारस्वामी ने सरकार की इस योजना के बारे में बीते दिन गुरुवार को बताते हुऐ कहा, कि केंद्रीय मंत्री ने बोला हैं कि हमारा उद्देश्य है कि हम मार्च 2026 तक टू-व्हीलर के क्षेत्र में करीब 10 फीसदी वाहनों को और तीन पहिया वाहनों में करीब 15 फीसदी वाहनों को उतारेंगे। जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ाने के लिए और क्लीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है।

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अब इलेक्ट्रिक कारों पर होगी सबसे कम GST

भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करने के लिए ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम GST लगाई जाती है। उसी दौरान सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक कार की खरीद को लेकर सिर्फ पांच प्रतिशत GST ही लगाई जाएगी। वहीं उनका यह भी कहना है कि आने वाली नई योजनाओ को FAME के पिछले दो चरणों को देखते हुए बनाया गया है।

इलेक्ट्रिक बसों पर भी मिलेंगी सब्सिडी

आपको बता दें कि भारत सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दौरान इलेक्ट्रिकस बहनों को काफी बढ़ावा दिया है। जिसके चलते सरकार ने आवंटित बजट का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा, जो कि लगभग 4,391 करोड़ रुपये के करीब बताया गया है, उसे इलेक्ट्रिक बसों पर सब्सिडी देने के लिए रखा गया है।