Delhi Excise Policy Case: नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party)(आप) के खिलाफ दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज आरोप पत्र दायर किया है। यह जानकारी ईडी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनके द्वारा दायर की गई यह आठवीं चार्जशीट है जिसमें उसने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। Arvind Kejriwal
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को बताया कि ‘आप’ को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। लाइव लॉ के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि शुक्रवार को अभियोजन शिकायत ‘‘दायर की जा रही है’’ और मामले में ‘आप’ को आरोपी बनाया गया है।
केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है | Arvind Kejriwal
सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस साल मार्च में मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है। Arvind Kejriwal
यदि इस मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाता है तो यह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी बनने वाली पहली राजनीतिक पार्टी होगी। अब तक, किसी भी राजनीतिक पार्टी को भारत के मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के तहत आरोपी नहीं बनाया गया है, हालांकि ईडी द्वारा कई गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों की जांच की गई है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आरोप लगाया, ‘‘हमने साबित कर दिया है कि रिश्वत (आप द्वारा प्राप्त) हवाला के माध्यम से भेजी गई थी और गोवा में इसे चुनाव अभियान संभालने वाले दो व्यक्तियों द्वारा वितरित किया गया था।’’ Arvind Kejriwal
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