आज के राजनीतिक व प्रशासनिक मानस पटल पर विकास का अर्थ सड़कें , रेलवे लाईनें, फ्लाईओवर, कारखाने, बड़ी-2 सरकारी बिल्डिगें, एयरपोर्टस का निर्माण कर लेने मात्र से है। देश में बुलेट ट्रेन से लेकर चहुमार्गीय सड़कों का जाल बिछ रहा है। सरकारों का वास्तविक लक्ष्य आबादी की जरूरतों को पूरा करना ही है। निर्माण आवश्यक भी है। परंतु किसी देश में मनुष्यों ने महज यात्रा करना, माल ढ़ोना या चकाचौंध को ही नहीं देखना बल्कि आबादी की सामाजिक, आर्थिक परेशानियों का भी हल होना चाहिए।
सड़कों व पुलों का निर्माण, रखरखाव सीधे अब जनता करने लगी है। सरकारें तो महज कागजी आदेश ही तैयार कर रही हैं। देश का सामाजिक ढ़ांचा बुरी तरह से चरमरा रहा है। महिलाओं के विरूद्ध अपराध, आर्थिक अपराध व नशा पूरे देश का दम घोंट रहा है। सरकार व निजी क्षेत्र द्वारा खड़े किए जा रहे चमक-दमक व भारी भरकम सम्राज्य में आम आदमी भ्रष्टाचार, महंगाई व बेरोजगारी से बुरी तरह से जूझ रहा है।
ऐसी दशा में कोई व्यक्ति अपराध का शिकार होने पर भी पुलिस या कोर्ट का रूख करने का साहस नहीं जुटा पा रहा। पेयजल उपलब्धता दिन-ब-दिन घट रही है। किसान कृषि से मुंह तोड़ रहा है, ऐसे में खाद्य पदार्थांे में बढ़ रही मिलावट व फैल रहा प्रदूषण पूरी आबादी को बीमार कर रहा है, इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। व्यापारी, नेता व अफसरों में होड़ है कि अपनी जिंदगी में कौन कितना कमाता है।
आम जन जब भी अपने लिए स्वास्थ्य, पेयजल, नौकरी की मांग करता है तब उसे जाति, धर्म, क्षेत्र की लड़ाई में उलझा दिया जाता है। उपरोक्त कारणों से ही आज देश के कई प्रदेशों से विदेशों को पलायन होने लगा है। पंजाब, गुजरात, केरल से यह बड़ी तेजी से हो रहा है। वजह एकदम साफ है लोग निर्माण के विकास से खुश नहीं है। आम भारतीय अब व्यवस्था के विकास की मांग कर रहा है।
देश में पुलिस, अदालतों व प्रशासकीय प्रबन्धन को एकदम से बदले जाने की दरकार है, इसमें बदलाव नहीं करने की मुख्य वजह भी राजनीतिक भ्रष्टाचार है, जो नहीं चाह रहा कि व्यवस्था में सुधार हो। राजनेता चाहते हैं कि भारत में वंशानुगत लोकतंत्र बना रहे, जिसे एक भ्रष्ट व्यवस्था ही सरंक्षण दे सकती है। व्यवस्था में सुधार हो तभी विकास पूर्ण होगा।
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